मागील 15 वर्षे रखडलेल्या रेल्वे पुलाची एमएमआरडीएने काढली निविदा, 135 कोटींचा खर्च अपेक्षित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 2, 2017 06:28 PM2017-10-02T18:28:49+5:302017-10-02T18:28:58+5:30
मागील 15 वर्षांपासून वाहतूक कोंडीचा सामना करत असलेल्या कोपरी उड्डाणपुलाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार आहे. या पुलाच्या कामाचा खर्च कोणी करावा यावरून मतभेद होते.
ठाणे - मागील 15 वर्षांपासून वाहतूक कोंडीचा सामना करत असलेल्या कोपरी उड्डाणपुलाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार आहे. या पुलाच्या कामाचा खर्च कोणी करावा यावरून मतभेद होते. परंतु आता ते मिटले असून एमएमआरडीएने या कामाची निविदा काढली आहे. त्यानुसार या कामासाठी 135.70 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर 1957 साली कोपरीचा पुल बांधण्यात आला होता. हायवे आठ पदरी असताना हा पूल मात्र चारपदरी आहे. त्यामुळे या मार्गावर शेकडो वाहनांचा खोळंबा होतो. 2003 मध्ये या पुलाच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा पुढे आहे. सुरुवातीला हा पूल एमएसआरडीसीने करावा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारावा की एमएमआरडीएने यावरून बराच वादंग निर्माण झाला होता. त्यामुळे या पुलाचे काम तब्बल 13 वर्षे रखडले. त्यामुळे या पुलाचा खर्च देखील पाचपटीने वाढला. या पुलाला ठाणे महापालिकेमुळेच दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करून ठाणेकर नागरिक हे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सतत पूल मार्गी लावण्यासाठी आग्रह धरत होते. त्यानंतर आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पुलासाठी 295 कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर देखील केला.
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हे काम केले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने कामाच्या निविदा काढून मंजूर आराखड्यानुसार काम करणे अपेक्षित होते. अस्तित्वातील पुलाशेजारी चार पदरी नवा पुल बांधून जुना पूल जमीनदोस्त करणे आणि त्या जागी नवा चार पदरी पूल बांधणे असा प्रस्ताव होता. मात्र, एमएमआरडीएने रेल्वेकडे खर्चाचा भार उचलण्याचा हट्ट केल्याने या पुलाचे काम रखडले होते. रेल्वे मार्गावर हा पूल असल्याने त्याचा काही भार रेल्वे प्रशासनाने उचलावा असे पत्र एमएमआरडीएने एक नव्हे दोन वेळा रेल्वेला पाठवले होते. प्रत्येक वेळी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ घेतल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने भार उचलण्यास असमर्थता दर्शवली. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद केलेली असतानाही वर्षभर या पुलाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते.
अखेर एमएमआरडीएने आपला हट्ट सोडला असून या पुलाच्या कामाची निविदा काढली आहे. त्यानुसार आता या पुलाचे काम मार्गी लागण्याचे दृष्टीने खऱ्या अर्थाने पहिले पाऊल पडल्याचे बोलले जात आहे. या कामासाठी 135.70 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.