गेल्या ४ वर्षात भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची ७० पैकी ६४ प्रकरणे धूळ खात पडून 

धीरज परब - 

मीरा रोड - एकीकडे भ्रष्टाचार रोखण्याच्या वल्गना राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांकडून केल्या जात असल्या तरी त्या निव्वळ धूळफेक ठरल्या आहेत. ठाणे, पालघर, रायगड,  रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गेल्या ४ वर्षात भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित विभागांना परवानगीसाठी पाठवलेल्या ७० पैकी केवळ ६ प्रकरणांत चौकशीची परवानगी मिळाल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे. 

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कलम १७ मध्ये २०१८ साली केंद्र सरकारने संशोधन करून १७ अ हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. या कलमामुळे कोणत्याही अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करायची असल्यास त्याच्या संबंधित विभागाची परवानगी बंधनकारक केली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या सबळ पुराव्यासह असंख्य तक्रारी होऊनही अशा प्रकरणांची चौकशीच संबंधित विभागाने परवानगी न दिल्याने केली जात नाही.

 सहाजिकच आहे की ज्या विभागातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आहे तो विभाग चौकशीसाठी परवानगी देईलच कसा? असा सवाल केला जात आहे. कारण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे परिक्षेत्रात भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशीची परवानगी ७० प्रकरणात संबंधित विभागांकडे पोलिसांनी मागितली होती. 

या ठाणे परिक्षेत्रात ठाणे, पालघर , रत्नागिरी,  सिंधुदुर्ग, नवी मुंबई, अलिबाग - रायगड ही विभागीय कार्यालये आहेत.  ठाणे परिक्षेत्रकडे गेल्या ४ वर्षांत भ्रष्टाचार केल्याच्या तक्रारीं पैकी किती प्रकरणे चौकशीसाठी मंजुरी मिळावी म्हणून पाठवण्यात आली व किती प्रकरणात संबंधित विभागांनी परवानगी दिली याची माहितीही माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी मागितली होती. 

ठाणे परिक्षेत्राकडून त्यांना याबाबत उत्तर मिळाले की , भ्रष्टाचाराच्या ७० तक्रारीं प्रकरणी संबंधित विभागांकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली होती . परंतु ७० पैकी केवळ ६ प्रकरणातच संबंधित विभागांकडून परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच तब्बल ६४ प्रकरणे ही संबंधित विभागांनी परवानगी दिली नाही म्हणून चौकशी अभावी धूळ खात पडून आहेत असे स्पष्ट झाले आहे. 

कृष्णा गुप्ता ( माहिती अधिकार कार्यकर्ता ) - लोकांसमोर भ्रष्टाचार संपवण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराची चौकशीच होऊ नये यासाठी कायद्यात चुकीची दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी तर असंख्य आहेत. पण लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या ठाणे परिक्षेत्रातील पोलिसांना गेल्या ५ वर्षात त्यातील ७० प्रकरणांची चौकशी करावीशी वाटली. पण संबंधित विभाग परवानगी देत नाही म्हणून चौकशीच करता येत नसणे भ्रष्टाचारास संरक्षण देण्यासारखे आहे.