सव्वा वर्षाने त्याच घोषणांची खैरात

मीरा-भाईंदरला मेट्रो, पाणी, स्वतंत्र तालुका आणि स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासारख्या अनेक गोष्टी पुरवण्याची घोषणा भाजपा नेत्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री

- राजू काळे। लोकमत न्यूज नेटवर्क
भार्इंदर : मीरा-भाईंदरला मेट्रो, पाणी, स्वतंत्र तालुका आणि स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासारख्या अनेक गोष्टी पुरवण्याची घोषणा भाजपा नेत्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केल्याने मीरा-भाईंदरमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. सव्वा वर्षांनंतर त्याच घोषणा पुन्हा करून भाजपाचे नेते कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, भिवंडीप्रमाणे येथील मतदारांनाही गाजर दाखवत असल्याची टीका करत विरोधकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या आग्रहामुळे तसेच येत्या पालिका निवडणुकीत भाजपाला सोयीचे वातावरण तयार व्हावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी बैठक घेत विकासकामांची जंत्री मांडली. गेल्या सव्वा वर्षांत यातील अनेक विषय पुन्हापुन्हा मांडले गेले. पण त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. आता मात्र त्याच्या फायली सादर करा, मी तत्काळ मंजुरी देतो, असे सांगात मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा आधीच्या पालिकांप्रमाणेच शेवटच्या क्षणी आश्वासने देण्यास सुरूवात केली आहे. हे प्रश्न जर त्यांना आणि भाजपाला खरेखरच सोडवायचे होते, तर त्यांचीच सत्ता असताना त्यांना कोणी रोखले होते? आता निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना या प्रश्नांची आठवण का झाली? अशा प्रश्नांचा भडीमार विरोधकांनी केला आहे.
हे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारमध्येच आतापर्यंत इच्छाशक्ती नव्हती का? निवडणुकीला महिना उरला असताना अचानाक ती कशी निर्माण झाली, असा प्रश्नही विरोधी नेत्यांनी केला आहे.
पालिका निवडणकीचे वारे वाहू लागताच सरकारने शहराचा मुंबई आणि ठाणे मेट्रोत समावेश केला. मंजूर ७५ एमएलडी पाण्यापैकी केवळ २५ एमएलडी पाणी घाईघाईने दिले. पण तो प्रश्नही पूर्णत: सोडवला नाही. उर्र्वरित ५० एमएलडी पाणी केव्हा मिळेल, हे अद्याप गुलदस्तातच आहे. शहराला तहसील कार्यालय मिळावे, यासाठी सतत सरकार दरबारी पाठपुरावा केल्यानंतर आता त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण ते केव्हा सुरु होणार, हे अधांतरीच आहे.
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव क्लस्टरसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. तसे असतानाही पुर्नविकासासाठी मान्यता दिल्याची घोषमा सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील घरकुल योजनेत मिळणारी ५० टक्के घरे पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्याचा आणि उरलेली घरे विकासात बाधित ठरणाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मूळात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घरांची मागणी केलेलीच नसताना त्यांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सफाई कामगारांच्या श्रमसाफल्य योजनेतील रखडलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावणे आवश्यक असताना त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता अधिकाऱ्यांना मात्र घरे देण्याची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणा १५ महिन्यांपूर्वीही करण्यात आल्या होत्या. त्याचे काय झाले? त्याचा मागमुस नसताना त्याच घोषणा नव्याने करणे म्हणजे लोकांच्या तोंडाला ऐन निवडणुकीत पाने पुसण्यासारखे आहे.
- प्रताप सरनाईक, शिवसेनेचे आमदार

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणा पूर्ण कराव्यात. त्या केवळ कागदावर राहू नयेत.
- हितेंद्र ठाकूर, बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष

राज्य सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचा आव आणते. तर दुसरीकडे निवडणुकीच्या तोंडावर मीरा-भाईंदरला भरघोस निधी देण्याची घोषणा करते, हा विरोधाभास आहे. या घोषणा केवळ दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
- जुबेर इनामदार, काँग्रेसचे गटनेते

भाजपाप्रणित सरकारने यापूर्वीही अनेकदा विकासाच्या घोषणा केल्या. त्यातील किती अद्याप पूर्ण झाल्या? त्याचा आढावा घेतल्यास नव्याने जाहीर केलेल्या घोषणाही पावसाच्या पाण्यात वाहूनच जातील.
- प्रकाश नागणे, राष्ट्रवादी जिल्हा प्रवक्ता

पालिका निवडणकीचे वारे वाहू लागताच सरकारने मंजूर ७५ एमएलडी पाण्यापैकी केवळ २५ एमएलडी पाणी घाईघाईने दिले. पण तो प्रश्नही पूर्णत: सोडवला नाही.