मीरा भाईंदरचे न्यायालय सुरू करण्याची तारीख मागत वकिलांची निदर्शने 

"मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असताना दुसरीकडे ठाणे न्यायालयात चालणारे बहुतांश दावे हे मीरा भाईंदर मधीलच आहेत. परंतु शहरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामासाठी ठाणे येथे खेपा माराव्या लागतात. त्यासाठी कामधंद्याचा खाडा करावा लागतो."

मीरारोड - मीरा भाईंदरसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची इमारत बांधून झाली असून आणखी काही कामे रखडली आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या न्यायालयाची सुरवात कधी होणार याची तारीख सांगा? अशी मागणी करत शहरातील काही वकिलांनी न्यायालयाच्या इमारती बाहेर निदर्शने केली. 

मीरा भाईंदर शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली असताना दुसरीकडे ठाणे न्यायालयात चालणारे बहुतांश दावे हे मीरा भाईंदर मधीलच आहेत. परंतु शहरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामासाठी ठाणे येथे खेपा माराव्या लागतात. त्यासाठी कामधंद्याचा खाडा करावा लागतो. येण्या जाण्यात तर ३ ते ५ तास जातात. नागरिकांसह पोलिसांनासुद्धा न्यायालय आरोपीना नेणे, खटल्यासाठी हजर राहणे या कामी ठाण्याच्या वाऱ्या त्रासदायक व वेळखाऊ ठरतात. त्याचा ताण दैनंदिन कामावर होतो. तीच गत महापालिका अधिकारी - कर्मचारी असो वा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची होत आहे.  यात वेळ, इंधन व पैसा सुद्धा वाया जातो. 

त्यामुळे मीरा भाईंदर शहरासाठी स्वतंत्र न्यायालय हवे यासाठी शहरातील जुन्या जाणत्या वकिलांनी काही वर्षां पूर्वी मागणी केली. हाटकेश येथे न्यायालय इमारत व न्यायाधीशांचे निवास स्थान इमारत मंजूर झाले. परंतु आर्थिक निधीची अपुरी तरतूद पासून विविध कारणांनी काम रखडत राहिले. स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी न्यायालयाचे काम मार्गी लागावे म्हणून सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा चालवला, मंत्र्यां कडे बैठका झाल्या.  महाविकास आघाडी शासन काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कडे मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या बैठकीत दिवाळी पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मे महिन्यामध्ये या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया पुर्ण करून दिवाळीपूर्वी ही सर्व कामे आम्ही पुर्ण करून घेऊ असे अधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केले.  तर न्यायालयाची इमारत पुर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी लागणार्या कर्मचार्यांची व्यवस्था उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करून मंजूर करून घेऊ, असे आश्वासन विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते.  

न्यायालयीन इमारतीचे काम पूर्ण झालेले असून अंतर्गत फर्निचर आदींचे काम काही प्रमाणात बाकी होते.  न्यायालयाच्या इमारतीसाठी १२ कोटी रूपये व न्यायधिशांच्या इमारतीसाठी ४.५ कोटी रूपयांची तरतुद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. मात्र दिवाळी झाली तरी न्यायालय अजून सुरु न झाल्याने एडव्होकेट वेल्फेअर असोसिएशन मीरा भाईंदर यांच्या वतीने रविवारी न्यायालय इमारतीच्या बाहेर निदर्शने करण्यात आली. संघटनेच्या वतीने पोलिसांना निवेदन देण्यात आले.  अध्यक्ष एड. एच. आर. शर्मा, सचिव  अन्वर सऊद, खजिनदार ऍड. धर्मेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष  एड. वीरेंद्र जालान व ऍड. डि. के. जैन, एड. वीरेंद्र चौरसिया,  एड. अलका कुरेशी, एड. सादिक खान आदीं सह अन्य वकील तसेच भाजपा जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवी व्यास आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

आंदोलनकर्त्या वकिलांच्या संघटनेने सांगितले कि, २०१० साली न्यायालयास मंजुरी मिळाल्या नंतर २०१३ - २०१४ सालात स्थानीक आ. सरनाईक यांनी न्यायालयाच्या कामासाठी आर्थिक तरतूद शासना कडून करून घेतली होती.  आज इतकी वर्ष झाली न्यायालयाची इमारत तयार झाली पण सुरु झाली नाही. आज न्यायालयाच्या कामासाठी ठाण्याला जाणे सर्वच दृष्टीने जाचक ठरले आहे. पोलीस आयुक्तालय होऊन शहरात ६ पोलीस ठाणी व त्यांचे विभाग आहेत. ठाणे न्यायालयावर कामाचा प्रचंड ताण असून तेथे प्रचंड गर्दी होत आहे. त्यामुळे मीरा भाईंदरचे न्यायालय कधी सुरु करणार ह्याची तारीख जाहीर करावी  ते लवकर सुरु करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.