एलबीटीवसुलीत सल्लागार डोईजड

सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी

सदानंद नाईक 
उल्हासनगर : सध्या सर्वत्र जीएसटीचे वारे वाहात असले, तरी उल्हासनगर पालिकेत राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने व्यापाºयांनी स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) बुडवलेले जवळपास ३०० कोटी वसूल करण्यासाठी नेलेल्या सल्लागारांनी गेल्या पाच वर्षांत ५२३ व्यापाºयांकडून अवघी ७६ लाखांची वसुली केली आहे. या ७६ लाखांच्या वसुलीसाठी सल्लागारांवर कोटींचा खर्च झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
त्यातही ज्यांच्याकडून पैसे वसूल झाले आहेत त्यांनी चुकीच्या दराने करवसुलीचा ठपका ठेवत सव्वादोन कोटी रूपये पालिकेकडे परत मागितल्याने आजवरची वसुलीही गाळात जाण्याची भीती आहे.
उल्हासनगर महापालिकेला जकात वसुलीतून दरमहा १३ कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. राज्य सरकारने जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. तेव्हा तत्कालीन आयुक्तांनी दरमहा उत्पन्न वाढून १६ कोटींवर जाईल, असे आश्वासन महासभेत दिले होते. प्रत्यक्षात एलबीटी वसुलीचा सावळागोंधळ झाला. पालिका अधिकारी, स्थानिक दबंग नगरसेवक, विविध पक्षांचे नेते आणिा व्यापाºयांनी संगनमत करून एलबीटी कराची रक्कम वसूल केली, पण ती परस्पर वाटून घेतल्याचा आरोप झाला. पक्क्या बिलाऐवजी बहुतांश व्यवहार कच्च्या बिलावर केले. परिणामी एलबीटीतून दरमहा १६ ऐवजी अवघे सदा ते सात कोटी मिळाले आणि तीन वर्षात पालिकेला तब्बल ३०० कोटींचे नुकसान झाले.
एलबीटीच्या उत्पन्नावरून अनेक महासभा वादळी ठरल्या. नंतरही कारवाई न झाल्याचे भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप रंगले. पुढे एलबीटी करप्रणाली बंद पडली आणि त्या उत्पन्नाएवढे अनुदान पालिकेला मिळू लागले. एलबीटी बंद झाल्यानंतरही त्याची थकबाकी पाच वर्षांपर्यंत वसूल करता येत असल्याने पालिकेने पाच निवृत्त कर सल्लागार नेमले. त्यांनी सरसकट सर्व व्यापाºयांना वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याच्या नोटिसा पाठवून ते वेळेत सादर न केल्यास प्रत्येकी पाच हजारांच्या दंडाचा दंडुका उगारला. मात्र दबंग नगरसेवक व्यापाºयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे ठाकल्याने त्यांनी पालिकेच्या नोटिशीला आणि दंडाच्या कारवाईला भीक घातली नाही. त्यामुळे कर सल्लागार नेमूनही गेल्या पाच वर्षांत १५ हजारांपैकी फक्त ५२३ व्यापाºयांचे करनिर्धारण झाले आणि ७२ लाखांची वसुली झाली. त्यापेक्षा अधिका खर्च सल्लागारांचा पगार आणि सुविधेवर खर्च झाला. त्यातच व्यापाºयांनी चुकीच्या करनिर्धारणाचा ठपका ठेवत तब्बल सव्वा दोन कोटींचा कर परतावा मागितला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसला; तरी राजकीय हस्तक्षेप पाहता तो देणे पालिकेला नगरसेवकच भाग पाडतील, असे चित्र आहे.

करवसुलीच्या हिताऐवजी नगरसेवकांनी व्यापाºयांचे हित जपल्याने, व्यापाºयांना नोटिसा पाठवल्यावर राजकीय नेत्यांनी कर भरू नका, काही फरक पडत नाही, असे सांगत वसुलीविरोधात भूमिका घेतल्याने पालिकेचे ३०० कोटींचे नुकसान झाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. व्यापाºयांकडून नव्याने करवसुली केल्यास कोट्यवधींचा महसूल मिळेल, असे पालिका अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पात एलबीटीच्या वसुलीतून फक्त ३५ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे.