बसच्या दुरुस्तीसाठी सभागृह नेत्यांचा पुढाकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2020 12:40 AM2020-02-18T00:40:18+5:302020-02-18T00:40:48+5:30
पाच लाखांचा निधी देणार : शहर अभियंत्यांना दिले पत्र; अन्य नगरसेवकांच्या कृतीकडे लागले लक्ष
कल्याण : केडीएमटीच्या आगारात खितपत पडलेल्या ६९ बस दुरुस्त करून चालविण्यासाठी नगरसेवक निधीही देण्याची घोषणा काही नगरसेवकांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेत केली होती. त्याप्रमाणे सभागृहनेते प्रकाश पेणकर यांनी आपल्या निधीतील पाच लाखांची रक्कम परिवहन विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत शहर अभियंता सपना कोळी-देवनपल्ली यांना पत्र दिले आहे. दरम्यान, अन्य नगरसेवकही आपला निधी देणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
वाहकचालकांची कमतरता आणि उत्पन्न व खर्चातील वाढती तफावत पाहता ६९ बसचा लिलाव करण्याचा निर्णय उपक्रमाने घेतला होता. यासंदर्भातील प्रस्तावाला परिवहन समितीने मान्यता दिली होती. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव महासभेकडे पाठविला होता. तत्पूर्वी महापौर विनीता राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आगारातील या बसची पाहणीही केली होती.
यासंदर्भातील वस्तुस्थिती अहवाल केडीएमटी उपक्रमाने महासभेत ठेवला होता. परंतु, समितीचा पाहणी अहवाल मात्र दाखल केला नाही. दरम्यान, बस लिलावासंदर्भातील प्रस्तावावरील चर्चेत शिवसेनेतील दुफळीचे चित्र पुढे आले. यात काहींनी बस लिलावाच्या बाजूने मते मांडली. तर, काही नगरसेवकांनी बस दुरुस्त करून चालविण्याची भूमिका मांडली. बसदुरुस्तीसाठी नगरसेवक निधीही देण्याची तयारी संबंधितांनी दर्शविली. त्यावेळी बस लिलाव प्रकरणात पैशांचा व्यवहार झाल्याचा आरोपही केला. त्यावर मनसेच्या नगरसेवकांनी या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
मात्र, चर्चेअंती बस लिलावाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. महासभेतील चर्चेप्रमाणे संबंधित नगरसेवक आपल्या नगरसेवक निधीतील काही रक्कम परिवहनला बसदुरुस्तीसाठी वर्ग करतात का, याकडे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, महासभेत बसच्या लिलावाच्या बाजूने मत मांडणारे सभागृह नेते पेणकर यांनी पुढाकार घेत निधी वर्ग करण्यासंदर्भात शहर अभियंत्यांना पत्र दिले आहे. स्थायी समितीने सुचविलेल्या विविध विकासकामांसाठी तरतूद केलेल्या २५ लाखांच्या नगरसेवक निधीतून पाच लाखांचा निधी ६९ बसदुरुस्तीसाठी वर्ग करावा, असे त्या पत्रात पेणकर यांनी नमूद केले आहे.
दुरुस्तीसाठी ७९ लाखांची आवश्यकता
परिवहन उपक्रमाने दिलेल्या अहवालात ६९ बसच्या दुरुस्तीसाठी ७९ लाख रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. सभागृह नेत्यांनी निधी दिला असला तरी, संचालनातील तूट आणि चालकवाहकांची कमतरता पाहता पुढे दुरुस्तीनंतरही या बस आगारातच खितपत पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.