दारू व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी नेत्यांचा आटापिटा

महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरात दारू विकण्यास न्यायालयाने बंदी घातली. त्यामुळे दारूविक्रीची दुकाने, बीअर बार यांचा व्यवसाय संकटात आला. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी स्थानिक राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली. श्रेय व मलिद्यासाठी स्थानिक नेत्यांमध्ये व्यापाऱ्यांसमोर पायघड्या घालण्याची जणू स्पर्धा लागली. दारूबंदीच्या मुद्द्यावर स्थायी समितीमधील काही सदस्यांनी पुढाकार घेत १८ जुलैला विशेष महासभा बोलावली आहे. महाचर्चेत शहरात दारूबंदीचा विषय मंजूर करतात की, महामार्गाशेजारील दारूविक्रेत्यांना जीवदान देतात, या निर्णयाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
उल्हासनगरचे क्षेत्रफळ अवघे १३ किलोमीटर इतके आहे. पण, लोकसंख्या आठ लाखांपेक्षा जास्त आहे. लोकसंख्येच्या घनतेत शहराने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मागील ६५ वर्षांत शहराची हद्द ‘जैसे थे’ असल्याने नागरिकांचा श्वास कोंडला आहे. शहरात बीअर बार, देशी दारूची दुकाने, हॉटेल, लॉजिंग-बोर्डिंग, हुक्का पार्लर यांची संख्या मोठी आहे. गावठी दारूच्या अड्ड्यांबाबत न बोललेले बरे, अशी परिस्थिती आहे. शहरातील बेकायदा धंद्याला राजकीय नेते व पोलिसांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आशीर्वाद लाभले आहेत. त्यामुळे कारवाई केवळ कागदावर आहे. एकूणच शहराच्या भविष्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. अथवा, विचार करत नाही, अशी परिस्थिती आहे. परिणामी, शेकडो नागरिक अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे येथे स्थलांतर करत आहेत.
उल्हासनगरातून कल्याण-अंबरनाथ व कल्याण-मुरबाड महामार्ग जातात. याच महामार्गाच्या काही मीटर अंतरावर बहुतांश हॉटेल, बीअर बार, लॉजिंग बोर्डिंग, देशी दारूची दुकाने आहेत. महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी अल्कोहोलिक दुकाने व बारवर न्यायालयाने बंदी आणली. त्यामुळे शहरातील व्यापाऱ्यांना मोठा धक्काच बसला. व्यवसाय वाचवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी स्थानिक नेत्यांकडे धाव घेतली. महापौर मीना आयलानी यांनी याबाबतचे पत्र आयुक्तांना दिले. मात्र, इतर पक्ष व भाजपाचा निष्ठावंत गट सक्रिय झाला. या मुद्द्यावर त्यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
स्थायी समितीचे सदस्य व भाजपाचे सभागृह नेते जमनुदास पुरस्वानी, राजेश वधारिया, शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, साई पक्षाचे टोनी सिरवानी, राष्ट्रवादीचे गटनेते भरत गंगोत्री आदींनी विशेष महासभा बोलावण्याचे पत्र दिले. त्यानुसार, १८ जुलैला दारूबंदीवर विशेष महासभा महापौर आयलानी यांनी बोलावली आहे.
दारूबंदीच्या विशेष महासभेत काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट), पीआरपी कवाडे, भारिप आदी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. शहरात दारूबंदी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक परिणाम झोपडपट्टी विभागात दिसणार आहे. झोपडपट्टीतील महिला आतापासूनच आनंदोत्सव साजरा करण्याच्या तयारीत आहेत. झोपडपट्टीतील बहुतांश नागरिक नशाबाज असल्याने नियमित कामावर जात नाहीत. आईवडील व पत्नीकडून जबरदस्तीने पैसे घेऊन ते नशा करतात. त्यामुळे अनेकांच्या घरात अठरा विश्व दारिद्रय आहे. यातूनच चोरी, मारहाण आदी प्रकार घडत आहेत. दारूबंदी झाल्यास सर्वाधिक फायदा त्यांनाच होणार आहे.
शहरात गोल्डन गँगची चर्चा शहरातील राजकारण व सत्ताकारण विशिष्ट राजकीय नेत्यांकडे आहे. पुन:पुन्हा तीचतीच मंडळी नगरसेवकपदी निवडून येत आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेप्रमाणे येथेही गोल्डन गँग उदयास आली आहे. सत्तेत कोण बसणार, पदे कोणाला मिळणार, कोणता प्रस्ताव मंजूर अथवा नामंजूर करायचा, ठेकेदार कोण असणार, पालिकेत कोणता अधिकारी हवा, कोणाला पाठिंबा द्यायचा, आदी सर्व निर्णय ही गँग बंद खोलीत घेत आहे. त्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. पालिकेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यास स्वत:हून निर्णय घेता येत नाही. गोल्डन गँगव्यतिरिक्त इतर नगरसेवक नामधारी असून महासभेतही त्यांचा प्रभाव शून्य असल्याची चर्चा आहे.
विशिष्ट व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी दारूबंदीचा प्रस्ताव शहरातील अंबरनाथ-कल्याण व कल्याण-मुरबाड महामार्गाशेजारील बीअर बार, हॉटेल, लॉजिंग व बोर्डिंग, देशी दारू दुकानदार आदी व्यापारी महापौर व उपमहापौरांकडे गेले. मात्र, त्यांच्या समस्या राजकीय पातळीवर सोडवण्याऐवजी शहरात दारूबंदीबाबत प्रस्ताव महासभेत आणला आहे. संपूर्ण शहरात दारूबंदी करणार की, फक्त महामार्गाशेजारील व्यापाऱ्यांसाठी चर्चा, विशेष महासभा बोलावण्याची आवश्यकता होती का? आदी अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहे.
सर्वाधिक ग्राहक व मालक उल्हासनगरचे शहरातील अनेकांचे व्यवसाय कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, ठाणे ग्रामीण परिसरात आहेत. ढाबे व बीअर बारमध्ये जाणारे सर्वाधिक ग्राहक उल्हासनगरमधील आहेत. महामार्गावरील दारूबंदीमुळे शहरातील बार व्यावसायिकांना मोठा फटका बसणार आहे. सर्वत्र दारूबंदी लागू झाल्यास शहराचा आर्थिक कणा मोडून पडेल, असी भीती व्यक्त होत आहे.