'आरक्षित भूखंड मोकळे करून द्या'

सद्य:स्थितीत कल्याण-डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाला अतिक्रमणविरोधात जोमाने सुरू असलेली कारवाई पाहता आमचे आरक्षित भूखंड मोकळे करून द्या, अशी मागणी आता कल्याणमधील फेरीवाल्यांकडून होत आहे.

कल्याण : सद्य:स्थितीत कल्याण-डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाला अतिक्रमणविरोधात जोमाने सुरू असलेली कारवाई पाहता आमचे आरक्षित भूखंड मोकळे करून द्या, अशी मागणी आता कल्याणमधील फेरीवाल्यांकडून होत आहे. डोंबिवलीमधील फेरीवाल्यांची ही मागणी आधीपासूनची असून कल्याणमधील फेरीवाला संघटना आता यासंदर्भात केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेणार आहेत.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेल्वेस्थानकांपासून १५० मीटर परिक्षेत्रात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र असताना सद्य:स्थितीत महापौर विनीता राणे यांनी यात जातीने लक्ष घातल्याने फेरीवाल्यांविरोधातल्या कारवाईला वेग आला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कारवाईलाच प्राधान्य दिले जात असल्याने फेरीवाल्यांमध्ये कारवाईबाबत रोष आहे. नुकतीच याची प्रचीती डोंबिवलीत आली. फेरीवालाविरोधी पथकाची गाडी अडवून ठिय्या आंदोलन छेडल्याची घटना गुरुवारी घडली होती. दरम्यान, जोपर्यंत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आमचे आरक्षित भूखंड व्यवसायासाठी मोकळे करून द्या, अशी मागणी आता होत आहे. कल्याणमधील फेरीवाला संघटनांचे अध्यक्ष अरविंद मोरे आणि प्रशांत माळी यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे. फेरीवाल्यांना १५० मीटर परिक्षेत्रात व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परंतु, महापालिकेची कारवाई त्या परिक्षेत्राबाहेरही सुरू असल्याचे मोरे यांचे म्हणणे आहे. ही अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तर, माळी यांनी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत आम्हाला व्यवसायासाठी फेरीवाल्यांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड मोकळे करून देण्याची मागणी केली आहे. २०१४ मध्ये जो सर्व्हे झाला, त्याप्रमाणे केडीएमसीच्या हद्दीत नऊ हजार ९३५ फेरीवाले आढळून आले आहेत. धोरण ठरवण्यासाठी नगर पथ विके्रता समिती म्हणून गठीत केली आहे.
>कारवाई थांबविण्याची मागणी
या समितीच्या दोन ते तीन बैठका झाल्या. यातही आरक्षित भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु, नगररचना विभागाकडून योग्य प्रकारे माहिती दिली जात नसल्याचे माळी यांचे म्हणणे आहे. लवकरच फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घ्यावा. अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबवावी, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा मोरे यांनी ‘लोकमत’ला दिला.