शिरवली येथील दुकानाचा परवाना रद्द

मुरबाड : विधवेच्या नावावर असलेल्या रेशन दुकानावर येणाऱ्या धान्यांचा अपहार होत असल्याने पुरवठा निरीक्षकांनी दुकानाला भेट देताच मारुती दळवी या तोतया दुकानदाराचा भंडाफोड झाला. जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजू थोटे यांनी या दुकानाचा परवाना रद्द केल्याची कारवाई केली आहे.

तालुक्यातील शिरवली येथील रास्त भाव धान्य दुकान हे विमल पांडुरंग घागस या विधवेच्या नावावर आहे. मात्र चार दुकाने चालविणारा मारुती याच्याकडे सरकारचे कोणतेही अधिकार पत्र नसताना तो अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने रास्त भाव धान्य दुकाने ही ऑनलाइन असताना ऑफलाइन चालवत आहे. मात्र, सरकारकडून येणारे मोफत धान्य हे जाते कुठे? याचा जाब पुरवठा विभागाला विचारताच पुरवठा निरीक्षक स्मिता फडाळे यांनी शिरवली येथील दुकानाला भेट दिली. दुकानात आजपर्यंत किती धान्य आले व किती कार्डधारकांना वाटप केले याची नोंद असणारे रजिस्टर उपलब्ध नाही. तसेच साठा रजिस्टर, शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येणाऱ्या पावत्यांचे रजिस्टर, सरकारची नियमावली, स्थानिक दक्षता कमिटी फलक, मालाचे नमुने दर्शविणारी भांडी अशा कोणत्याही गोष्टी दुकानात आढळल्या नाहीत. ३१ शिधापत्रिका तपासून त्या कार्डधारकांचे जबाब घेतले. त्यातून १८ जणांना अल्प प्रमाणात धान्य दिले आहे तर १३ जणांना धान्यच मिळाले नाही. साखर तर या दुकानात येतच नाही. या मुद्द्यांची चौकशी करत असताना हे दुकान सांभाळणारे मारुती याच्याकडे कोणताही परवाना नसल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले.

तहसीलदार अमोल कदम यांनी दुकानदारावर पुढील कारवाई करावी, यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अहवाल सादर केला. जिल्हा पुरवठा अधिकारी थोटे यांनी या दुकानात गोरगरिबांच्या धान्यांचा अपहार होत असल्याने त्याला एक हजार दंड ठोठावला असून दुकानाचा परवाना रद्द केला आहे. या अगोदर त्याच्यावर अनेक वेळा निलंबनाची कारवाई झाली आणि तो चालवत असलेल्या मानिवली २, मुरबाडमधील ३ दुकानांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

--------------------------------------

तालुक्यात एकूण १९६ दुकाने

मुरबाड तालुक्यात एकूण १९६ रेशनिंगची दुकाने असून त्यापैकी १९ दुकाने खरेदी-विक्री संघाकडे तर ५५ दुकाने ही महिला बचत गटाकडे आहेत. उर्वरित दुकानदारांनी सरकारने आपल्याला उदरनिर्वाहाचे साधन मिळावे म्हणून ती दुकाने घेतली असली तरी त्यापैकी ३५ ते ४० दुकानदारांनी आपसात या दुकानांचा लिलाव करून तसे हमीपत्र तहसीलदारांना दिले असले तरी त्या हमीपत्रांना मान्यता मिळाली नसल्याने ही दुकाने बेकायदा चालवली जात आहेत.