परवान्यांची खिरापत आली मुळावर! वाहतूककोंडीत पडतेय भर, व्यवसाय होतोय कमी

कल्याण आरटीओ परिक्षेत्रात आजमितीला रिक्षांची संख्या तब्बल ४० हजारांच्या आसपास आहे. यातील निम्म्या रिक्षा कल्याण-डोंबिवलीत आहेत.

कल्याण : परवानावाटपामुळे रिक्षांची वाढलेली संख्या पाहता परवाने वाटप त्वरित बंद करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे; पण राज्य सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. रिक्षांची संख्या वाढून स्पर्धा वाढल्याने त्याचा फटका व्यवसायाला बसला आहे. परवान्यांची खिरापत रिक्षा व्यवसायाच्या मुळावर आली आहे. परिणामी, बेरोजगारीचे संकटही रिक्षाचालकांवर ओढवले आहे.

कल्याण आरटीओ परिक्षेत्रात आजमितीला रिक्षांची संख्या तब्बल ४० हजारांच्या आसपास आहे. यातील निम्म्या रिक्षा कल्याण-डोंबिवलीत आहेत. सरसकट परवाने दिले जात असल्याने रिक्षांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. पार्क करायलाही जागा उरलेली नाही. परिणामी, रिक्षास्टॅण्ड, रस्ते, पार्किंग, वाहतूक व्यवस्था, वाहतूक पोलीस यंत्रणा आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात ताण पडत आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी दोन ते तीन रिक्षा उभ्या असायच्या, तेथे आता १० ते १२ रिक्षा उभ्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढून रिक्षाचालकांचा व्यवसाय कमी झाला आहे. एकीकडे भाडेदरवाढीसंदर्भात कोणताही निर्णय सरकारकडून घेतला जात नसताना परवानेवाटप सुरूच असल्याने बेरोजगारीचे संकट ओढावल्याची भावना रिक्षाचालकांतून व्यक्त होत आहे. सरसकट परवानेवाटप सुरू असल्याने रिक्षा परवाना घेऊनही दुसरा व्यवसाय करणारेही अनेक जण आहेत. यात १५ ते १६ वयोगटातील मुलांच्या हातात रिक्षांचे स्टिअरिंग जात असल्याने प्रवासही धोक्याचा झाला आहे. दिवसागणिक वाढत जाणारी रिक्षा-टॅक्सींची संख्या पाहता परवानेवाटप विनाविलंब बंद करा, अन्यथा त्याला पाच ते दहा वर्षे स्थगिती द्या, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे यासंदर्भात रिक्षा संघटनांनी निवेदनही दिले होते; पण त्या वेळी कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही.

रिक्षा संघटनेने घेतली परिवहनमंत्र्यांची भेट
महाराष्ट्र रिक्षाचालक सेना कल्याण या संघटनेचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक रमेश जाधव यांच्यासह संघटनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांची नुकतीच भेट घेऊन त्यांना परवाना बंद करण्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. मुक्त परवाने धोरणाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर वाढल्यामुळे यावर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि रिक्षाचालकांची उपासमारीतून सुटका करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आता परब यांच्याकडून तरी परवाना बंद करण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेऊन रिक्षाचालकांना दिलासा मिळतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.