छोट्या व्यापाऱ्यांवरील कोविडचे निर्बंध उठवा, अन्यथा...; रवींद्र चव्हाणांचा सरकारला इशारा

अन्यथा १५ ऑगस्टनंतर उतरणार रस्त्यावर

डोंबिवली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पाच महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांप्रमाणेच शहरातील व्यापारीही आर्थिक विवंचनेत आहे. राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना आता नियमांच्या बंधनात अडकवून आणखी समस्येत टाकू नये. १४ आॅगस्टपूर्वी व्यापाºयांवरील कोविडचे निर्बंध उठवावेत, अन्यथा १५ आॅगस्टनंतर व्यापारी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतील. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिला.

डोंबिवली ग्रेन्स अ‍ॅण्ड मर्चंट्स असोसिएशनतर्फे शनिवारी शहरात एक बैठक झाली. यावेळी डोंबिवली व्यापारी मंडळांतर्गत असलेल्या व्यापाºयांनी एकत्र येत राज्य सरकारच्या जाचक अटी, शर्तींवर नाराजी व्यक्त केली.

राज्य सरकार जर मद्यविक्रीसाठी प्रयत्नशील असेल, तर या छोट्या व्यापाºयांनी काय चूक केली आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला. किराणा, कपडा, हॉटेल यांसह अन्य किरकोळ, घाऊक विक्रेत्यांवर सुमारे एक लाख कामगार अवलंबून आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वांचाच रोजगार धोक्यात आला आहे. लाखो कुटुंबीयांचा प्रश्न असल्याने राज्य सरकारने आता त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, असे ते म्हणाले.
एक लाख कामगारांना व्यापाºयांनी कधी पूर्ण तर कधी अर्धे वेतन दिले आहे. मात्र, आता त्यांची आर्थिक क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता व्यापार करायला मोकळीक द्यावी. शक्य असल्यास कर, भाडे यामध्ये सूट द्यावी आणि दिलासा द्यावा. पण यापुढे वेळेचे बंधन, वारांचे बंधन नसावे, असे असोसिएशनतर्फे व्यापारी अजित शेट्टी, दिनेश गौर आदींनी प्रातिनिधिक स्वरूपात सांगितले.

अर्थचक्राला गती देण्याचा मानस
आम्हाला कोणाचा निषेध, विरोध करायचा नाही की राजकारण करायचे नाही. आम्हाला रीतसर पहिल्यासारखा व्यापार, व्यवसाय करायचा आहे. सगळ्यांचा विकास त्यातूनच होणार आहे. आम्हाला रोजगाराच्या संधी देऊन अर्थकारणाला वेग द्यायचा असल्याचे व्यापाºयांनी सांगितले. शहरातील हजारो व्यापारी एकत्र आले असून त्यांच्या संघटनांनी राज्य सरकारला ही विनंती केली आहे. मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही, असे व्यापाºयांनी सांगितले.