डाळींची "मर्यादित साठवणूक"‌ सक्ती व्यापाऱ्यांत भेदभाव करणारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : घाऊक विक्रेत्यांना देशात यापुढे डाळींचा २०० मे टन व किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त पाच मे. टन साठा करता येईल, अशा मर्यादित साठवणुकीचा निर्णय केंद्र ‌शासनाने नुकताच जारी केला आहे. यामुळे या डाळी विक्रेत्यांंमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.‌ केंद्राने जारी केलेली अधिसूचना भेदभाव करणारी असून, डाळींच्या व्यापारातील सामान्य व्यवसाय पद्धतीविरुद्ध आहे, असे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राज्याचे उपाध्यक्ष व ठाणे जिल्हा घाऊक व्यापारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश ठक्कर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

डाळींच्या साठवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या या मर्यादेची २ जुलैची अधिसूचना मनमानी आणि देशातील व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणारी असून, विशेष म्हणजे सरकारच्या स्वत:च्या धोरणाचे उल्लंघन करणारीदेखील आहे, असे ठक्कर म्हणाले. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे हा मुद्दाही अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) निवेदनाद्वारे उपस्थित करून जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र अद्यापही हालचाली दिसून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोणताही धोरणात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांच्या '' भागधारकांना विश्वासात घेण्याच्या सल्ल्याचा'' सरळ उल्लंघन करणारी अधिसूचना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील सुमारे पाच लाख लोक अप्रत्यक्षपणे रोजीरोटी मिळवणाऱ्या या डाळींचे देशात वार्षिक उत्पादन २५६ लाख मे टन आहे. या डाळींची आयात सुमारे २० लाख मे. टन आहे.

एका अधिसूचनेद्वारे सरकारने डाळी, मसूर, हरभरा, तूर, उडद, मूग आणि काबली हरभरा या डाळींच्या साठ्याची मर्यादा व्यापारी पोर्टलवर अपलोड केली जाईल, असे आधीच बंधनकारक केले आहे. त्यांचे पालन होत असताना, आता या डाळींच्या साठवणुकीला मर्यादा केल्याचे ते म्हणाले.

गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने स्पष्टपणे जाहीर केले होते की ''जेव्हा डाळींच्या किमती एमएसपीपेक्षा शून्य टक्के जास्त असतील किंवा देशात आपत्कालीन परिस्थिती असेल, तेव्हाच आवश्यक वस्तू कायदा किंवा स्टॉक मर्यादा लागू होईल'' असे नमूद केलेले आहे. पण ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २ जुलैला एक अधिसूचना जारी केली होती. त्यात म्हटले होते की '' घाऊक विक्रेते २०० टनच डाळी साठवू शकतात आणि त्यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या डाळींचा साठा करता येतो, असे नमूद केले आहे. पण आता काढलेल्या अधिसूचनेत डाळी साठवण्यावर मर्यादा घातल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

------ ----