शंभर थकबाकीदारांची यादी करणार जाहीर

केडीएमसीचे ४७० कोटींचे करवसुलीचे लक्ष्य; आतापर्यंत १७३ कोटींची वसुली

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा मालमत्ताकर थकवणाऱ्या १०० थकबाकीदारांची यादी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे. महापालिकेचा आर्थिक डोलारा हा करवसुलीवर असतो. त्यातूनच महापालिकेत विकासकामे केली जातात. मालमत्ताकराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली जाणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.

महापालिकेतील मालमत्ताकराच्या वसुलीचा आढावा घेण्यासाठी स्थायी समितीच्या दालनात बुधवारी अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीपश्चात सभापती म्हात्रे यांनी उपरोक्त माहिती दिली आहे. सभापती म्हात्रे यांनी सांगितले की, मागच्या वर्षी मालमत्ताकराच्या वसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपये होेते. त्यापैकी ९० टक्के वसुली महापालिकेच्या कर विभागाने केली होती. महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारची पहिल्याच वेळी करवसुली झाली होती. त्यामुळे करवसुलीचे काम जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चअखेरीस न करता सुरुवातीपासूनच वर्षभर केल्यास वसुली चांगल्या प्रकारे केली जाऊ शकते. मागच्या वर्षीचा अनुभव पाहता अधिकारी व कर्मचारीवर्ग एप्रिलपासूनच वसुलीच्या कामगिरीला लागले होते. मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात व निवडणुकीस कामगारवर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतल्याने वसुलीवर त्याचा परिणाम होणार हे गृहीत धरण्यात आले होते.

यंदाच्या वर्षी महासभेने करवसुलीचे लक्ष्य ४७० कोटी निश्चित केले आहे. करवसुली विभागाने यंदाच्या ठरवून दिलेल्या वसुलीच्या लक्ष्यापैकी आतापर्यंत १७३ कोटी रुपये मालमत्ताकरापोटी वसूल केले आहे. वसुलीची मोहीम अधिक गतिमान करण्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत कर थकविणाºया १२०० वाणिज्य मालमत्ता थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना सील ठोकण्याची कारवाई केली आहे. थकबाकीदारांनी तातडीने थकीत व चालू कर भरल्यास त्यांच्याविरोधात महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. ३१ मार्चच्या आधी कारवाई टाळण्यासाठी काही थकबाकीदार थकीत रकमेचा धनादेश महापालिकेच्या नावाने देतात. मार्च उलटला की, त्यांचा धनादेश वटत नाही. अशा फसवणूक करणाºया आणि धनादेश न वटलेल्या मालमत्ताधारकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. यावर्षी जवळपास १३० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही केलेली आहे.

ओपन लॅण्ड टॅक्सला सूट दिली मात्र वसुली कमीच
ओपन लॅण्ड टॅक्स हा अन्य महापालिकांच्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सगळ्यात जास्त आकारला जात असल्याने बिल्डर संघटनेने आंदोलन केले. त्यानंतर राजकीय मध्यस्थीने महासभेत ओपन लॅण्डचा कर दर कमी करण्यात आला. तसेच त्यांच्यासाठी सरसकट सगळ्यांना मालमत्ताकरासाठी अभय योजना लागू केली गेली. या अभय योजनेतून महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी येणे अपेक्षित होते. ही योजना फुसकी ठरली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत ओपन लॅण्डच्या एकूण थकबाकीच्या ४१९ कोटींपैकी केवळ ६५ कोटी जमा झाले. थकबाकीचा आकडा व जमा झालेली रक्कम पाहता बिल्डरांना कर दर कमी करूनही त्यांच्याकडून थकबाकी भरली जात नाही. यंदाच्या वर्षी ओपन लॅण्ड करापोटी ३८० कोटी महापालिकेस येणे आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ २० कोटींचीच वसुली झाली आहे. ओपन लॅण्डप्रकरणी थकबाकीच्या रकमेवर वाद असल्याने अनेक बिल्डरांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.

बिल जनरेट झाल्यावर एसएमएस
मालमत्ताधारकाचे बिल महापालिकेकडून जनरेट झाल्यावर त्याच्या मोबाइलवर महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रामार्फत एसएमएस पाठविला जाईल. त्यात बिल तसेच थकबाकीचा तपशील असेल. एसएमएस अलर्टची सोय केली जाणार असल्याचे सभापती म्हात्रे यांनी सांगितले.

एनआरसीकडे ७५ कोटी थकबाकी
३८० कोटींपैकी एनआरसी या बंद कंपनीकडून थकबाकीपोटी ७५ कोटी येणे आहे. कंपनी बंद असल्यामुळे कंपनीच्या औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळ (बीआयएफआर) कडे पत्रव्यवहार केला होता. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले. या सरकारने हे मंडळच रद्द केल्यामुळे महापालिकेच्या ७५ कोटींच्या थकबाकीवर कोण निर्णय घेणार, याचा पेच निर्माण झाला आहे.