लिव्हरपूल स्टार्टअप परिषद : आयुक्त-महापौर वाद शिगेला

मागील काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि प्रशासन यांच्यातील मैत्रीच्या सलोख्यात पुन्हा आयुक्त-महापौरांच्या वादाने ठिणगी पडली आहे.

ठाणे  - मागील काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि प्रशासन यांच्यातील मैत्रीच्या सलोख्यात पुन्हा आयुक्त-महापौरांच्या वादाने ठिणगी पडली आहे. लिव्हरपूल, लंडन येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बिझनेस फेस्टिव्हलमध्ये देशातील सर्वात मोठा स्टार्टअप प्रकल्प सादर करण्यास महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी ऐनवेळी मंजुरी न दिल्याने संधी हुकली असल्याचा आरोप थेट आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पत्रक काढून केला आहे. यापूर्वी होणारे वाद हे चार भिंतीआड होत होते. परंतु, आता असे काय घडले की, आयुक्तांना थेट हे पत्रकच काढावे लागले, याचे कुतूहल मात्र वाढले आहे.
ठाणे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप प्रोग्राममध्ये सहभागी होऊन रुस्तमजी येथे स्टार्टअप संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, येथे सुमारे लाखभर रोजगार निर्माण होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. ब्रिटिश सरकारने येत्या १८ ते २२ तारखांच्या कालावधीत लिव्हरपूल, लंडन येथे आंतरराष्ट्रीय बिझनेस फेस्टिव्हलचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये महापालिका देशातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप प्रकल्पाचे प्रदर्शन मांडणार होती.
महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना या प्रकल्पाविषयी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसमोर सादरीकरण करण्याची संधी मिळणार होती. यासाठी एकूण ८.५० लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. आयत्या वेळेचा विषय म्हणून तो महासभेसमोर पाठवला होता. त्यास मान्यता मिळाली नाही.
यासंदर्भात महापालिका सचिव अशोक बुरपल्ले व उपायुक्त संदीप माळवी यांनी महापौर मीनाक्षी राजेंद्र शिंदे यांना विनंती केली होती. परंतु, त्यांनी त्यास नकार दिल्याने आता या फेस्टिव्हलमधून बाहेर पडावे लागल्याचे प्रशासनाने प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करून महापौरांनाच जबाबदार ठरवले आहे.
याबाबत, महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, दोन दिवसांपूर्वी मला दोन अधिकारी भेटण्यास आले होते. मागील महिन्यात झालेल्या महासभेतील विषयात आयत्या वेळेचा विषय म्हणून या विषयाला तुम्ही मान्यता द्या, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, २२ दिवस उलटल्यानंतर मी अशा प्रकारे या विषयाला कशी काय मंजुरी देणार, तसेच त्याला नुसती माझी मंजुरीच गरजेची नसून महासभेचीही मंजुरी हवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरात आयत्यावेळच्या कोणत्याच विषयांना मंजुरी दिलेली नाही. त्यातही आयुक्तांना स्वत:ला २५ लाखांच्या खर्चाबाबत अधिकार आहेत, त्या अधिकारात ते मंजूर करून घेऊ शकले असते. यापूर्वीही मागील वर्षभरात आयुक्तांनी विदेश दौरे केले आहेत, त्यावेळी त्यांना कधी महासभेच्या मंजुरीची गरज भासली नव्हती का, असा सवाल महापौरांनी उपस्थित केला आहे.

वादाचे कारण की...

रस्टार्ट अप प्रकल्पाविषयी आंतरराष्टÑीय तज्ज्ञांसमोर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल सादरीकरण करणार होते.
या सादरीकरणासाठी ८.५० लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. त्या खर्चाला महासभेने मान्यता नाकारली.