आर्थिक शिस्तीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची झाडाझडती

महाराष्ट्राचा वाढता नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन राज्यातील २७ महापालिकांसह २२६ नगरपालिका आणि ३५ जिल्हा परिषदांना

-नारायण जाधव 
महाराष्ट्राचा वाढता नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन राज्यातील २७ महापालिकांसह २२६ नगरपालिका आणि ३५ जिल्हा परिषदांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून त्यात्या शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी आणि खेडी स्वयंपूर्ण व्हावीत, यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचे अनुदान मिळते. हे अनुदान या स्थानिक स्वराज्य संस्था खर्च करताना अनेकदा चुका करतात, कधी संबंधित निधी दुसऱ्याच गोष्टींवर खर्च केला जातो, तर कधी तो ठरलेल्या मुदतीत खर्च न होता एक तर पडून राहतो किंवा पुन्हा परत जातो. यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांसह जिल्हा परिषदांना आर्थिक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलली आहेत. यानुसार, २०११-२०१२ ते २०१५-१६ पर्यंत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून किती अनुदान वा निधी मिळाला, तो कोणती योजना/विकास प्रकल्पासाठी मिळाला, त्यापैकी किती खर्च झाला, किती पडून आहे, कोणत्या बँकेत तो ठेवला आहे, जी योजना संबंधित निधीतून राबवली, तिचे आताचे स्वरूप काय आहे किंवा जो विकास प्रकल्प राबवला त्याचे काय अस्तित्व आहे, याची इत्थंभूत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. ६ जुलैपर्यंत ही संपूर्ण पडताळणी करण्यात येणार आहे. वित्त विभागाच्या या बडग्यामुळे देशात शहरीकरणात आघाडीवर असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ महापालिका आणि आठ नगरपालिकांची पाचावर धारण बसली आहे. कारण, या महापालिका आणि नगरपालिकांना जेएनएनयूआरएम योजनेसह स्मार्ट सिटी अभियान, अमृत योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, पंतप्रधान आवास योजना, राज्य आणि राष्ट्रीय उपजीविका अभियान, स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासह ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदांना राष्ट्रीय पेयजल योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, ग्राम स्वच्छता, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, यशवंत ग्रामसमृद्धी योजनेसह नानाविध योजनांसाठी कोट्यवधींचे अनुदान केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार मिळते. या सर्वांचा हिशेब आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावा लागणार आहे. यात सर्वाधिक निधी किंवा अनुदान मुंबई महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहे. याशिवाय, हुडकोसह एमएमआरडीएकडूनही यातील अनेक संस्थांनी कर्ज, अनुदान घेतले आहे. यामुळे आता घेतलेल्या अनुदानाचा वित्त विभागाने आखून दिलेल्या नियमांनुसार अचानक हिशेब द्यावा लागणार असल्याने एकीकडे शतकोटी वृक्षलागवडीच्या जंजाळात अडकलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन चांगलेच कामाला लागले आहे. कारण, ज्यांचे प्रगतीपुस्तक जास्त चांगले, त्यांची के्रडिटॅबिलिटी वाढलेली असेल तसेच जे ग्रेस मार्क मिळून पास झालेत किंवा नापास झालेत, त्यांचा पुढील कोणत्याही अनुदान देताना राज्य शासन किंवा केंद्र शासन विचार करेल, हा या झाडाझडतीमागे वित्त विभागाचा विचार दिसतो आहे.



केंद्र शासनाने देशभरातील शहरांसाठी अमृत योजनेसाठी ५० हजार कोटींचे अनुदान राखून ठेवले आहे. राज्य शासनाने त्यातील ७२२७.७३ कोटी राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी मागितले असले, तरी मंजूर मात्र ३५३४.०८ कोटी झाले आहेत. यात २०१५-१६ मध्ये ९१४ कोटी आणि २०१६-१७ मध्ये ११७६ कोटींचे अनुदान दिलेले आहे.


अशाच प्रकारे जिल्हा परिषदांनाही कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात येते. यात राष्ट्रीय पेयजल योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, दलित वस्ती सुधार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, शाळांची अग्निसुरक्षा, जिल्हा क्रीडागृह, नाट्यगृह, नावीन्यपूर्ण उपक्रमासाठी वर्षाला २० लाख याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी एक कोटीचे अनुदान देण्यात येते.
शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी यातील अनेक योजनांचे मातेरे करून ठेवले आहे. ठाण्यातील पेयजल योजनांचा १२० कोटींचा घोटाळा, तर राज्यात गाजला. सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे.
महापालिकांच्या योजनांमध्ये टक्केवारी आणि ठेकेदारीच्या राजकारणाने वीट आणला आहे. यामुळे स्टॅण्डिंग कमिटी ही सेटिंग कमिटी म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. तर, स्मार्टची स्वप्ने अद्याप सल्लागार आणि स्पेशल
पर्पज हेतू कंपनी नेमण्यातच भंग पावली आहेत.


वित्त विभागाची ही झाडाझडती नक्कीच कौतुकास्पद आहे. अनुदान मिळूनही एखाद्या पालिकेत प्रकल्प थांबला असेल, तर तो का थांबला, स्थायी समितीने का अडवला, याची विचारणा स्थायी समितीला नगरविकास सचिव किंवा आयुक्तांकडून करायला हवी.
समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर संबंधित स्थायी समितीची शिफारस करायला हवी. असे झाले; तर ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतील गोल्डन गँग आणि नवी मुंबईतील सिंडिकेटला आळा बसण्यास मदत होईल. जी विकासकामे झाली आहेत, त्यांचे आयआयटीसारख्या निष्णात संस्थेकडून आॅडिट करायला हवे.
जर या विकासकामांचा दर्जा योग्य नसेल, तर त्या कामाची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्याकडे होती, त्यावर ती निश्चित करून त्याला नुसते निलंबित न करता त्यावर फौजदारी कारवाई करायला हवी. तसेच संबंधित पालिकेला पुढच्या कोणत्याही विकासकामांसाठी अनुदान देताना कठोर बंधने लादायला हवीत, तरच वित्त विभाग घेत असलेल्या या झाडाझडतीला अर्थ राहील. नाहीतर, आपले कुणीच वाकडे करू शकत नाही, असे समजून सध्या जी अनागोंदी सुरू आहे, ती कमी न होता आणखी वाढेल.

सध्या एमएमआरडीए क्षेत्रातील सर्वच शहरांना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पडत आहे. यात मुंबईसह नवी मुंबई महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. आमचे बजेट २५ हजार कोटींचे असताना पाच वर्षांत मिळणाऱ्या १००० हजार कोटींतून शहर कसे स्मार्ट करणार, असा मुंबई महापालिकेचा सवाल आहे; तर स्मार्ट सिटीसाठी केंद्राचे जे निकष आहेत, ते आम्ही आधीच पूर्ण केलेले असताना आणखी खाजगीकरणातून स्मार्ट होण्यात काय अर्थ आहे, असे सांगून नवी मुंबई महापालिकेने यातून माघार घेतली आहे.
खरेतर, स्मार्ट सिटीच्या योजनांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्राची खासगी कंपनी अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेइकलद्वारे होणारी ढवळाढवळही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, हे या दोन्ही महापालिकांच्या माघारीमागचे कारण आहे, असो. परंतु, एमएमआरडीए क्षेत्रातील कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे या दोन महापालिकांची गेल्या वर्षीच्या यादीत स्मार्ट सिटीसाठी निवड झाली आहे.
यानुसार, दोन्ही महापालिकांना स्मार्ट सिटीच्या मदतीचे अनुदानही मिळाले आहे. यात ठाणे महापालिकेस केंद्र शासनाचे १२६ कोटी, तर कल्याण-डोंबिवलीला ९६ कोटी आणि राज्य शासनाकडून ठाण्याला ६३ तर कल्याण-डोंबिवलीला ४८ कोटी मिळाले आहेत. राज्यातील इतर तीन महापालिकांनाही हे अनुदान मिळाले आहे. याशिवाय, एमएमआरडीए क्षेत्रातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रात जेएनएनयूआरएमसह अमृत योजना, सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना, स्वच्छ भारत आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत कोट्यवधींची कामे सुरू आहेत.
यात रस्ते, उड्डाणपूल, मलनि:सारण आणि मलवाहिन्यांचे प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा योजनांसह शहरी बस वाहतुकीचा समावेश आहे. यात स्मार्ट सिटीतून माघार घेतलेल्या मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकांचाही समावेश आहे. या शहरांत फेरफटका मारल्यास नानाविध विकासकामे सुरू असलेली दिसतात. त्यातील अनेक कामे राज्य आणि केंद्राने दिलेल्या अनुदानाची आहेत.