स्थानिक प्रश्नच ठरले निवडणुकीत व नंतरही प्रभावी

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसारखे प्रश्न प्रमुख ठरतात तर विधानसभेच्या निवडणुकीत उद्योग-रोजगार यासारखे प्रश्न मतदारांच्या जिव्हाळ्याचे ठरतात.

- प्रशांत माने, कल्याण

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसारखे प्रश्न प्रमुख ठरतात तर विधानसभेच्या निवडणुकीत उद्योग-रोजगार यासारखे प्रश्न मतदारांच्या जिव्हाळ्याचे ठरतात. मात्र यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत व त्यानंतरही रस्ते, नळजोडण्या, रखडलेले पूल किंवा अन्य कामे हेच मुद्दे प्रभावी ठरले. हे निवडणुकीतील बदललेले चित्र आहे. त्याचबरोबर येत्या महापालिका निवडणुकीचा प्रभाव हेही कारण असू शकते.

कोणतीही निवडणूक असो तिचा प्रचार गटार, पायवाटा, रस्ते आणि शहरातील नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या समस्यांभोवती फिरताना दिसतो. अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही याची प्रचीती आली. निवडणुकीचे लागलेले निकाल पाहता कुठे मताधिक्य घटले तर कुठे वाढले तसेच काहींना आमदार म्हणून काम करण्याची नव्याने संधी मिळाल्याचे चित्र कल्याण-डोंबिवली परिक्षेत्रात पाहायला मिळाले. वर्षभरातच केडीएमसीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारराजाने दिलेला कौल बघता काही आमदार आतापासूनच कामाला लागल्याचे गेल्या काही दिवसांत दिसून आले. सद्य:स्थितीला राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने भेटीगाठींना काहीसा ब्रेक लागला असला तरी निवडणुकीच्या निकालानंतर का होईना समस्या सोडवण्यासाठी आमदारांची सुरू असलेली लगबग पुढेही पाहायला मिळेल का? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लोकशाहीत मतदानप्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मतदारांनी भरघोस मतदान करा, असे आवाहन प्रत्येक निवडणुकीत केले जाते. परंतु सद्य:स्थितीला ‘नोटा’ला (मतदानाचा नकाराधिकार) मिळत असलेली पसंती उमेदवार आणि राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. कल्याण परिक्षेत्रातील चारही मतदारसंघांचा आढावा घेता १७ हजार ४५५ मतदारांनी ‘नोटा’ला मतदान केले आहे. कोणत्या निवडणुकीत कोणाला कशासाठी मतदान करायचे, हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत देशपातळीवरील राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, मागासलेल्या वर्गाचा विकास, भ्रष्टाचार व महागाईला आळा, उद्योग, शिक्षण, कृषीला चालना, स्थानिक कामांसाठी विकास निधी व तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती अशा पद्धतीने काम करण्यासाठी देशाच्या प्रगतीचे धोरण ठरविण्यासाठी आपण खासदार निवडून देणे गरजेचे आहे, तर विधानसभा निवडणुकीत उद्योग, शिक्षण, कृषी, रोजगार, करधोरण अशा मोठ्या स्वरूपातील गोष्टीतील राज्य सरकारचे धोरण ठरवण्यासाठी आमदार निवडला जातो. तसेच नगरसेवक निवडताना स्वच्छता, गटार, ड्रेनेज, पाणी, रस्ते व इतर समस्यांना प्राधान्य दिले जाते. परंतु सद्य:स्थितीला कोणतीही निवडणूक असो स्थानिक नागरी समस्यांवरच मतदान होताना प्रामुख्याने दिसून येते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात स्थानिक पातळीवर शहरातील विविध समस्यांचे प्रतिबिंब दिसून आले. कल्याण परिक्षेत्रातील चारही विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेता याची प्रचीती येते. कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात आधारवाडी डम्पिंगचा मुद्दा असो अथवा पत्रीपुलाचे रखडलेले काम तसेच रस्त्यांची दुरवस्था हे प्रचाराचे मुद्दे ठरले आणि बंडखोरी केलेल्या आमदार नरेंद्र पवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. कल्याण पूर्वेत शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात मागील दोन वेळेस अपक्ष निवडणूक लढवलेले गणपत गायकवाड यांनी यंदा भाजपमधून निवडणूक लढवली. पूर्वेतील दुरवस्थेला महापालिकाच जबाबदार असल्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला होता. तो त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरला आणि त्यांनी विजयाची हॅट्ट्रिक साधली. डोंबिवली मतदारसंघात कोपर उड्डाणपुलाचा मुद्दा असो अथवा रस्त्यांमधील खड्डे आणि वाहतूककोंडी, फेरीवाला अतिक्रमणाचा मुद्दा विरोधकांकडून उचलून धरण्यात आला होता. तरीही यात रवींद्र चव्हाणांनी विजयश्री खेचून आणली असली तरी त्यांचे मागील निवडणुकीतील मताधिक्य यावेळी घटले आहे. कल्याण ग्रामीण मतदारसंघासारख्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेला पराभवाला सामोरे जावे लागले. येथे २७ गावे वगळणे असो अथवा नागरी सुविधांची वानवा आणि अन्य समस्या प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे ठरले. यात प्रमोद (राजू) पाटील यांनी विजय मिळवल्याने हा मतदारसंघ दुसऱ्यांदा पटकावण्यात मनसेला यश आले. दरम्यान, आता वर्षभरातच केडीएमसीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यावेळीही स्थानिक मुद्देच प्रचारात अग्रस्थानी राहणार आहेत. त्यामुळे विधानसभेत घटलेले मताधिक्य आणि अटीतटीच्या लढतीत संपादन केलेला विजय पाहता डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीणचे आमदार आतापासूनच कामाला लागल्याचे सद्य:स्थितीला पाहायला मिळत आहे. डोंबिवली मतदारसंघाचा आढावा घेता आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी फेरीवाला अतिक्रमणप्रकरणी आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहिल्यानंतर ठोस कार्यवाहीला प्रारंभ होऊन आता तर राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शहरातील स्वच्छतेच्या प्रश्नावर डोंबिवलीचे उपायुक्त मारुती खोडके, चारही प्रभागक्षेत्रांचे अधिकारी आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी यांची विशेष बैठक घेऊन शहरातील स्वच्छता रामभरोसे नको. नियोजनात्मक काम करा अशी समज दिली गेली. यानंतर चव्हाण यांनी कोपर उड्डाणपूल असो अथवा रेल्वेच्या पादचारी पुलाचे काम असो यासंदर्भात डीआरएमला स्मरणपत्र पाठवून तातडीने कामाला सुरुवात करण्याची मागणी केली. तिकडे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनीही निवडून आल्यावर आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन ग्रामीण भागातील समस्येवर चर्चा केली. यानंतर त्यांनी ग्रामीण मतदारसंघाचा भाग असलेल्या एमआयडीसीतील निवासी भागाला भेट देऊन तेथील रहिवाशांची गाºहाणी ऐकली. त्याचबरोबर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा विषय असो अथवा कोपर उड्डाणपूल आणि रेल्वे पादचारी पुलासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाºयाची भेट घेऊन कामे तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ग्रामीण भागातील पिकांचीही पाहणी करून तातडीने पंचनामे करून मदत देण्याची मागणीही तहसीलदारांकडे केली गेली आहे. विशेष बाब म्हणजे येथील शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष भोईर हे देखील मागील मंजूर झालेल्या कामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसत आहेत. कल्याण पूर्व आणि पश्चिममध्येही आमदारांनी कामांना प्रारंभ केला आहे. पूर्वेतील भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागाला भेट देत परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करीत शेतकºयांना मदत मिळण्यासाठी मागणी केली आहे. कल्याण पश्चिमचे शिवसेनेचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांनीही कोनगाव ते कल्याण किल्ले दुर्गाडी पुलावर होणारी कोंडी पाहता रखडलेले पुलाचे काम तातडीने मार्गी लावण्यासंदर्भात एमएमआरडीएला तर पत्रीपुलासंदर्भात एमएसआरडीसीला पत्र दिले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कामांची लगबग दिसत असली तरी ही तत्परता पुढे कायम राहून कल्याण-डोंबिवलीकरांची समस्यांमधून सुटका व्हावी, हीच अपेक्षा.