Lok Sabha Election 2019: निवडणुकीच्या तोंडावर कोट्यवधींचे वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने महापालिका स्थायी समितीच्या १५ दिवसांत झालेल्या सहा बैठकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावांना एकमताने मंजुरी दिली गेली.

- सदानंद नाईक, उल्हासनगर

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने महापालिका स्थायी समितीच्या १५ दिवसांत झालेल्या सहा बैठकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावांना एकमताने मंजुरी दिली गेली. यामध्ये अनेक वादग्रस्त प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. यामुळे प्रशासन वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सुरुवातीला ‘स्वच्छ व सुंदर शहरा’वर भर देणाऱ्या प्रशासनाने शहरवासीयांची मने जिंकली होती. मात्र रस्त्याची दुरवस्था, पाणी गळती, पाणीटंचाई, विकास कामांची संथगती, साफसफाई, महापालिका विभागातील सावळागोंधळ, अवैध बांधकामे, कल्याण ते बदलापूर रस्त्याची पुनर्बांधणी रखडणे, उल्हास नदीतील जलपर्णी, वालधुनी नदीचे प्रदूषण, डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न, पालिका उत्पन्नातील घट यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

महापालिकेत भाजपाच्या बहुंताश निर्णयाला विरोध करणारे विरोधी पक्ष गेल्या एका महिन्यापासून शांत झाले आहेत . लोकसभा निवडणुकीत भाजपा व शिवसेनेची युती झाल्याने, दोन्ही पक्षाचे स्थानिक नेते गळ््यात गळे घालतांनाचे चित्र दिसत आहे. महापालिका महासभा व स्थायी समिती यामध्ये बहुतांश विषय विरोधाविना मंजूर होत असल्याने, शहरात विरोधी पक्ष शिल्लक आहे का? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. गेल्या १५ दिवसात स्थायी समितीच्या सहा सभांमध्ये बहुतांश प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाले. शहर हितापेक्षा ठेकेदार व गोल्डन गँगच्या फायद्याचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याची चर्चा आहे.

महापालिका तिजोरीत खडखडाट असतानाही स्थायी समितीने कोट्यवधी रुपयांच्या कामाला मंजुरी दिली. यामध्ये मुख्य रस्त्याऐवजी नाले, सीसी पायवाटा, पाण्याच्या लाईन टाकणे, आदी कामाचा सर्वाधिक भरणा आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करता यावी म्हणून पाच कोटींच्या निधीतून तीन मजली अभ्यासिका बांधण्यात आली. अभ्यासिकेत युपीएससी, एमपीएसी आदी स्पर्धात्मक परीक्षेच्या पुस्तकाशिवाय गं्रथालय सुरु करण्याची संकल्पना होती. तसेच मार्गदर्शन वर्ग घेण्यात येणार होते. त्याकरिता तरतूद करण्याऐवजी मुला-मुलींच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करून, चक्क ४९ लाखांच्या निधीतून ६५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. म्हारळ येथील राणा खदान डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल साडेतीन कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. कचºयावर काय प्रक्रिया करणार याबाबत सविस्तर माहिती प्रस्तावात नसल्याने, सशंय निर्माण झाला. दुर्गंधीमुक्त डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रयोग यापूर्वी फसला असून पालिकेचे लाखो रूपये वाया गेले आहेत. पालिका शाळा क्रं.१८ व २४ च्या इमारतीची पुनर्बांधणीचा विषयही असाच वादात सापडला आहे. नवीन विकास आराखड्यात शाळेची इमारत ६० टक्के रस्त्यात येत असतांनाही चार कोटींच्या निधीतून पुनर्बांधणीला मान्यता दिली. तसेच १३ कि.मी. क्षेत्रफळाच्या शहरात खाजगी ठेकेदाराने सुरू केलेल्या तब्बल २७ नागरिक सुविधा केंद्रासाठी कर्मचारी पुरवठा करण्यासाठी तब्बल पाच कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

शहरातील मालमत्तेचे जीआयएस सर्वेक्षणाचे दर कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, पनवेल आदी शहरापेक्षा दुप्पट असताना, तब्बल १४ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. समाधानाची बाब म्हणजे मीरा-भाईंदर व उल्हासनगर महापालिकेचा दर समान असून दोन्ही पालिकेत दुप्पट दरावरून ठेक्याला विरोध होत आहे. भुयारी गटार योजनेंंतर्गत शांतीनगर येथे मलनिसा:रण केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्याच्या अतिरिक्त कामाला मंजुरी न देण्याची अट असतांना मलनिसा:रण केंद्राच्या पाईल फांऊंडेशन व कचरा उचलण्यासाठी अतिरिक्त १३ कोटींच्या कामाच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. नवीन सार्वजनिक शौचालय बीओअी तत्वावर देणे, ठेकेदारामार्फत सुरक्षा रक्षक नेमणे, वाहतूक पोलीस गार्डा नेमणे, पाणीपुरवठा करण्यासाठी व्हॉल्व्हमन व मजूर, वाहनचालक कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदाराकडून घेणे, जलकुंभांना कोट्यवधी रूपयाच्या निधीतून पंपिंग मशिन बसवणे प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

उल्हासनगरात आतापर्यंत भाजपा सत्तेत तर शिवसेना विरोधात असे चित्र होते. मात्र युती जाहीर होताच दोन्ही पक्षाचे नेते गळ््यात गळे घालून फिरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १५ दिवसांत स्थायी समितीच्या सहा बैठका घेऊन कोट्यवधी रुपयांचे मंजूर केलेले काही प्रस्ताव वादग्रस्त ठरले आहेत.

महापौर स्पर्धेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
महापौर क्रिकेट स्पर्धा, मॅरेथॉन स्पर्धेवर ३५ लाखांचा खर्च करण्यात आला. शहरातील शाळां व्यतिरिक्त कुठेच स्पर्धा घेतली नसतांना ३५ लाखांचा खर्च कसा आला? असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच महापौर कबड्डी स्पर्धेवर तब्बल ६० लाख खर्च करण्याला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. महापालिका आर्थिक अडचणीत असतांना महापौर मॅरेथॉन, क्रिकेट स्पर्धा व कबड्डी स्पर्धेवर खर्च करणे योग्य आहे का? असा सवाल केला जात आहे.