Lok Sabha Election 2019: कल्याण लोकसभेसाठी ठाण्याच्या उमेदवारांवरच भिस्त
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 12, 2019 11:06 PM2019-03-12T23:06:47+5:302019-03-12T23:06:56+5:30
समस्यांचा गुंता सुटता सुटेना; सुविधांची वर्षानुवर्षे प्रतीक्षाच
- अनिकेत घमंडी
डोंबिवली : कल्याण लोकसभेसाठी यंदाही युती, आघाडीला ठाण्यातील उमेदवारांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. शिवसेनेकडून दावेदार असलेले विद्यमान खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे ठाण्यात वास्तव्य आहे. राष्टÑवादी काँग्रेसने बाबाजी पाटील यांना उमेदवारी दिली, तर तेही ठाणे महापालिकेचे नगरसेवक असल्याने त्यांना स्थानिक उमेदवार म्हणता येत नाही. त्यामुळे कल्याण लोकसभेसाठी पाच वर्षांमध्ये अनेक घोषणा झाल्या असल्या, तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. ती कधी होणार? कशी होणार? भविष्यात त्यांची पूर्तता होणार की नाही, हे सगळे आता तरी गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे समस्यांचा गुंता सुटता सुटत नसल्याने स्थानिक उमेदवारांची नितांत आवश्यकता आहे; मात्र पुढील पाच वर्षे तरी कल्याण मतदारसंघाची भिस्त ठाण्यावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका असो की, उल्हासनगर आणि अंबरनाथ नगर परिषद असो, याठिकाणच्या शिवसैनिकांना ठाण्यावरून आदेश आल्याशिवाय काहीच करता येत नाही. भाजपाचे नेतृत्व स्थानिक असले, तरी युती असल्याने अनेक निर्णयांसाठी त्यांना शिवसेनेवर अवलंबून राहावे लागते. आघाडीच्या बाबाजी पाटील यांना उमेदवारी मिळाली, तरी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ तसेच मुंब्रा आणि ग्रामीण भागात दिवावगळता त्यांचे फारसे वर्चस्व नाही. ते ठामपाचे नगरसेवक असून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही त्यांचे स्नेहपूर्ण संबंध असल्याने त्यांची छाप किती पडेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल.
गेल्या वेळी मनसे नेते राजू पाटील वगळता राष्ट्रवादीचे माजी खासदार आनंद परांजपे, खासदार शिंदे हे दोघेही ठाण्यातीलच होते. परांजपे हे शिवसेनेतून लढले होते, तेव्हाही त्यांचे वास्तव्य ठाण्यालाच होते. त्याआधी दिवंगत खासदार प्रकाश परांजपे हेही ठाण्यात वास्तव्याला होते. दिवंगत राज्यपाल, खासदार रामभाऊ कापसे हे कल्याण येथे राहायचे. त्यांनी स्थानिक प्रश्नांना न्याय देत समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता. डोंबिवलीतून लोकल सुटण्यासही कापसे यांच्या कालावधीत सुरुवात झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांना संधी दिल्यास मतदारसंघातील समस्या अधिक वेगाने सुटू शकतील, अशी सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांचीही अपेक्षा आहे.
शहरात कचरा, प्रदूषण, वाहतूककोंडी, धोकादायक इमारती, बेकायदा इमारतींचा प्रश्न अशा विविध समस्या नागरिकांना भेडसावत आहेत. उल्हासनगरमध्येही नागरी समस्यांचा डोंगर असून अंबरनाथ येथे एमआयडीसी, स्वच्छता आदी प्रश्न मार्गी लागलेले नाहीत. कल्याण ग्रामीणमध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्या ‘जैैसे थे’ आहेत.
या मतदारसंघातील २७ गावांमध्येही समस्यांची भरमार कायम असून रस्ते, दळणवळणाची साधने, कचऱ्याची गंभीर समस्या, लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न तसेच समान पाण्याचे वितरण या समस्या कायम आहेत. २७ गावे केडीएमसीमध्ये आली असली, तरी त्यांना वारेमाप आलेली घरपट्टी, पाणीपट्टी यामुळेही तेथील नागरिक त्रस्त आहेत.
एमआयडीसीतील प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. मेट्रो येणार असली, तरी तिची आणखी किती वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना भेडसावणाºया समस्यांची जाण असणारे नेतेच हवे, अन्यथा समस्यांवरील उपाययोजना कागदावर राहतील. गेल्या १० वर्षांतील अनुभव तरी हाच असल्याचे दिसत आहे.
खासदार शिंदे डोंबिवलीत वास्तव्याला येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नात आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीत ते वास्तव्याला येणार असल्याची माहिती होती; पण ते अद्याप तरी वास्तव्यास आलेले नाहीत.