लोकमत इम्पॅक्ट : कुष्ठरुग्णसेविकेची अखेर ‘ड्रेसर’पदी नियुक्ती

केडीएमसीकडून ठरावाची अंमलबजावणी

कल्याण : पूर्वेकडील कचोरे परिसरातील हनुमाननगर कु ष्ठरुग्ण वसाहतीमधील कुष्ठरुग्णांना सात वर्षे मलमपट्टी करणाऱ्या स्मिता भोसले यांना अनुदान मिळावे, याकरिता जानेवारीत केडीएमसीने ठराव मंजूर केला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २३ मे रोजीच्या ‘हॅलो ठाणे’मध्ये वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत केडीएमसी प्रशासनाने त्या ठरावाची अंमलबजावणी करत भोसले यांची ड्रेसरपदी नियुक्ती केली आहे.

दिव्यांगांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. अशा ५९ कुष्ठरुग्णांना दररोज मलमपट्टी करावी लागते. अन्यथा, रुग्णांच्या जखमांमधून बाहेर पडणाºया जंतंूमुळे रोगाचा फैलाव होऊ शकतो. त्यामुळे या रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांना रोगमुक्त करण्यासाठी झटणाºया दोन सेविकांपैकी स्मिता भोसले या सेविका न्यायाच्या प्रतीक्षेत होत्या. त्यांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारचीदेखील मान्यता होती. मात्र, त्यांना ठरावाद्वारे केडीएमसीकडून १६ हजार ६०५ रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. पण, भोसले यांना अनुदान अदा करण्यात आलेले नव्हते. जानेवारीत ठराव मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर ते चुकीचे आहे. त्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा उपोषणाशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका कुष्ठमित्र गजानन माने यांनी घेतली होती. भोसले यांना न्याय मिळावा, म्हणून त्यांचा लढा सात वर्षे सुरू होता. अखेर, त्या लढ्याला यश आले असून माने आणि भोसले यांनी ‘लोकमत’चेही आभार मानले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद धाट यांच्या वतीने गुरुवारी भोसले यांना ड्रेसर म्हणून नियुक्तीपत्र अदा करण्यात आले. यावेळी माने, हनुमाननगर कुष्ठपीडित संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप गायकवाड, केडीएमसीचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. राजू लवंगारे आणि समाजविकास अधिकारी प्रशांत गवाणकर उपस्थित होते.

‘ते’ अनुदानही लवकरच मिळणार
हनुमाननगर वसाहतीत कुष्ठरुग्णांची १६० कुटुंबे आहेत. यातील काही रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. तर, सद्य:स्थितीला येथील १०७ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. यातील ५९ रुग्णांच्या दिव्यांगांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. अशा रुग्णांना केडीएमसीकडून प्रतिमहा अडीच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु, सात महिन्यांपासून केडीएमसीला अनुदान द्यायला विसर पडला आहे, याकडेही ‘लोकमत’ने लक्ष वेधले होते. त्यावर तत्काळ अनुदान अदा करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासनाने घेतला असून यासंदर्भातली फाइल लेखा विभागाला पाठवण्यात आली आहे.