लोकमत इम्पॅक्ट - ठाण्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून ‘स्मार्ट सिटी’साठी अखेर ठाणे महापालिका प्रशासनाची झाडाझडती

- सुरेश लोखंडे
ठाणे -  ‘ठाण्यात स्मार्ट सिटीची केवळ पायाभरणी...’ या मथळ्याखाली लोकमतने ऑनलाईनसह २८ ऑक्टोबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून ठाणेकरांचे लक्ष वेधले, याची दखल घेत ठाणे महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी झाडाझडती घेऊन पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आणि स्मार्टच्या निधीसह प्रकल्पांच्या कामांची वस्तुस्थिती ठाणेकरांसमोर सोमवारी मांडायला भाग पाडले.

जिल्ह्यातील स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत ठाण्यासह कल्याण -डोंबिवली (केडीएमसी) आणि नवी मुंबई या तीन महानगरांचा समावेश होता; परंतु नवी मुंबईचा प्रस्ताव नामंजूर झाल्यानंतर आता ठाणे व कल्याण डोंबिवली महापालिका स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत आहेत. दोन वर्षाच्या कालावधीत या प्रकल्पाच्या केवळ पायाभूत आराखड्यासह प्रस्ताव मंजुरी आणि सल्लागार कंपन्यांच्या नियुक्ती पलिकडे या दोन्ही महापालिकांचा स्मार्टपणा दिसून आलेला नाही. यासाठी मंजूर झालेल्या निधीची कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नसल्याची खंत दिशाच्या आढावा बैठकीत खुद्द खासदार कपील पाटील यांनी देखील व्यक्त करून तीव्र नापसंती दर्शविली होती. याप्रमाणेच ठाणे महापालिकेतील शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांनी लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेवून शनिवार, रविवार सुटीचे दोन दिवस वगळता सोमवारी स्मार्टपणे पालिका प्रशासनाला जाब विचारून बोलते केले.

केंद्र शासन पुरस्कृत ‘स्मार्ट सिटी’ सुमारे पाच हजार ४०४ कोटी खर्चून ठाणे शहरात उदयाला येणार आहे. यासाठी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड ( टीएससीएल) कंपनीला दोन वर्षात केंद्र शासनाचा १८६ कोटी, राज्य शासनाचा ९३ कोटी आणि महापालिकेचे स्वत:चे १०० कोटी आदी ३७९ कोटींचा निधी पडून आहेत. राज्याचे प्रधानसचिव यादीदेखील या निष्काळी व दुर्लक्षितपणाची दखल घेऊन महापालिकेला धारेवर धरले आहे. प्राप्त निधीतून स्मार्ट सिटीच्या कोणत्याही कामाला ठोसपणे अद्याप प्रारंभ करता आला नाही. असे टीएससीएलचे सीईओ ठाणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांना महापौर मिनाक्षी शिंदे, सभाग्रुह नेते नरेश म्हस्केआदी सत्ताधारी नेत्यांसह विरोधी पक्षाने पत्रकारांसमोर बोलायला भाग पाडले. हा कित्ता केडीएमसीने देखील गिरवण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एक हजार ४४४ कोटीं ४५ लाखांच्या स्मार्ट सिटीसाठी केडीएमसीने आतापर्यंत केवळ डीपीआर तयार करण्यासाठी केवळ सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. कल्याण स्टेशन परिसर सुधारणेच्या प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त झाली. तर पॅनसिटी अंतर्गतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती अद्याप गुलदस्त्यात आहे.