झुणका-भाकर केंद्रांच्या जागा ताब्यात घेण्याची लगबग

शिवसेना-भाजपा युती सरकारने १९९५ मध्ये सुरु केलेली व राज्यात काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार असताना झुणका-भाकर केंद्र बंद करून त्याकरिता दिलेल्या जागा

राजू काळे,  भार्इंदर
शिवसेना-भाजपा युती सरकारने १९९५ मध्ये सुरु केलेली व राज्यात काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार असताना झुणका-भाकर केंद्र बंद करून त्याकरिता दिलेल्या जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश देऊन तब्बल १५ वर्षे उलटल्यावर आता त्या जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरु केल्या आहेत. महापालिका व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून केंद्रांच्या किती जागा ताब्यात घेतल्या व घेतल्या नसल्यास त्याची कारणे काय, अशी विचारणा विभागाने केली आहे.
राज्यातील जनतेला पोटभर अन्न देण्याच्या उद्देशाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशावरून झुणका-भाकर केंद्र योजना सुरु झाली होती. या केंद्रांकरिता मोक्याच्या जमिनी दिल्या होत्या. कालांतराने ही केंद्रे झुणका-भाकर केंद्र चालवण्याऐवजी अन्य खाद्यपदार्थ विकत असल्याचे निदर्शनास आल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या काळात ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने जून २००० मध्ये केंद्र बंद करून महापालिका व जिल्हाधिकारी यांच्या मालकीच्या जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशांची आजमितीस काही जिल्ह्यांत अंमलबजावणी झालेली नाही. भाजपाच्या मंत्र्याने आघाडी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु केल्याने राज्यातील सत्तेत भागीदार असलेली शिवसेना नाराज होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत ८ जानेवारी २०१६ रोजी काढलेल्या आदेशात राज्यातील झुणका-भाकर केंद्रांच्या किती जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या व जागा ताब्यात घेतल्या नसतील तर का घेण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा सर्व महापालिका व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. या खात्याचे मंत्री गिरीष बापट यांच्या आदेशावरून रा. शं. नागरे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. २२ जानेवारीपर्यंत याबाबतचे अहवाल शासनाला पाठवायचे आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील अनेक झुणका-भाकर केंद्रांच्या जागा ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला जाईल.