आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या हालचालींवर नजर

ठाणे महापालिका मुख्यालयाची सुरक्षितता धोक्यात आली असून महापौर आणि आयुक्तांच्या दालनात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा ‘आयपी’ व्हायरल झाल्याने त्यांच्या हालचाली कुणालाही

ठाणे : ठाणे महापालिका मुख्यालयाची सुरक्षितता धोक्यात आली असून महापौर आणि आयुक्तांच्या दालनात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा ‘आयपी’ व्हायरल झाल्याने त्यांच्या हालचाली कुणालाही आपल्या मोबाईलवर पाहणे सहज शक्य झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अशाच पद्धतीचे आयपी बेस १०० कॅमेरे महापालिका मुख्यालयात बसवण्यात येणार असल्याने महापालिकेत चोऱ्यामाऱ्या करण्यापासून घातपाती कारवाया घडवून आणणे सहज शक्य होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेसच्या सदस्याने सोमवारी याबाबतचा गौप्यस्फोट केला. कॅमेराचा आयपी व्हायरल झाल्याने एखादे दहशवादी कृत्यही यातून होऊ शकते, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
स्थायीची सभा सुरु होताच, सदस्य बालाजी काकडे यांनी नगरसेवक निधीतून प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार होते. ते अद्याप का बसविण्यात आलेले नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. याच मुद्याला धरुन कॉंग्रेसचे नगरसेवक मनोज शिंदे यांनी सीसीटीव्हीचे काही दुष्परिणाम सभागृहासमोर उघड केले. महापालिका मुख्यालयात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा आयपी व्हायरल झाला असून आज अनेकांच्या मोबाइलमध्ये या कॅमेऱ्यांतील दृष्य दिसत आहेत. आयुक्त आणि महापौरांची गाडी किती वाजता आली, ते दालनात काय करतात यासह इतर सर्वच माहिती अनेकांच्या मोबाइलवर दिसत आहे. या बाबत पालिका प्रशासनाला माहित आहे का? असा सवालही त्यांनी केला. परंतु याबाबत प्रशासनाकडून समाधानकारक असे उत्तर मिळाले नाही.
शिंदे यांच्या आरोपानंतर या कॅमेऱ्यांचा आयपी आणि पासवर्ड बदलण्यात आल्याची माहिती पालिकेतल्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. येत्या काळात पालिका मुख्यालयात २४ लाख खर्च करून १०० आयपी बेस सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार असून त्याचे टेंडर नुकतेच उघडण्यात आले आहेत. सध्या बसवलेल्या कॅमेऱ्यांचे आयपी आणि पासवर्ड सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले असतील तर भविष्यातही त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची शाश्वती देता येत नसल्याने या सीसीटीव्हींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
दरम्यान, नगरसेवक निधीतून बसवण्यात येत असलेल्या कॅमेऱ्यांना कायदेशीर बाबीतून जावे लागते. परंतु एखाद्या आमदाराने अथवा नगरसेवकाने ठरवले तर तत्काळ त्याच्या भागात कॅमेरे लावले जातात, विशेष म्हणजे अशा पध्दतीने लावण्यात येत असलेल्या खाजगी कॅमेऱ्यांवर नियंत्रण कोणाचे असते पालिकेकडून त्यांनी परवानगी घेतलेली आहे का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती सदस्यांनी प्रशासनावर केली. या खाजगी कॅमेऱ्यांचे मॉनिटरिंग पोलीस स्टेशनमध्ये होणे अपेक्षित असतांना काही राजकीय मंडळींनी आपल्या केबिनमध्ये त्याचे मॉनिटरिंग ठेवले आहे, भविष्यात याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात असा इशाराही सदस्यांनी दिला. परंतु सर्व प्रश्नांची माहिती घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल असे उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले. (प्रतिनिधी)