नाट्यकर्मींकडून ध्वनी व्यवस्थेसाठी लूट, पावती न देताच सरसकट ३८०० रुपयांची आकारणी

डोंबिवली : सावित्रीबाई फुले नाट्यमंदिरात ६ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या ५७ व्या राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेतील संस्थांकडून ध्वनी व्यवस्थेसाठी पावती न देता तीन हजार ८०० रुपयांचे शुल्क आकारले जात आहे.

जान्हवी मोर्ये 
डोंबिवली : सावित्रीबाई फुले नाट्यमंदिरात ६ नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या ५७ व्या राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेतील संस्थांकडून ध्वनी व्यवस्थेसाठी पावती न देता तीन हजार ८०० रुपयांचे शुल्क आकारले जात आहे. राज्यात अन्यत्र कुठेही असे शुल्क आकारते जात नसल्याने ते परत देण्याची मागणी नाट्यकर्मी आणि सहभागी संस्थांनी केली आहे.
नाट्यगृहाचे व्यवस्थापक दत्तात्रय लधवा यांच्याशी संपर्क साधला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
ही प्राथमिक स्पर्धा असून ती २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यात २५ नाटके सादर होतील. मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापूर याठिकाणी चौकशी केली असता नाट्यगृह ध्वनी व्यवस्थेसाठी पैसे आकारत नाही, हे स्पष्ट झाले. सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहाकडून फक्त प्रकाशयोजना पुरवली जाते. पण साऊंड सिस्टीम अर्थात ध्वनी योजनेसाठी तीन हजार आणि स्टेजवरील ध्वनी व्यवस्थेसाठी आठशे रुपये आकारले जातात.
नाट्यकर्मी बापू राऊत यांनी अशी वसुली होत असल्याचे मान्य केले. आतापर्यंत दहा संस्थांनी प्रयोग सादर केल्याने ३८ हजार रूपये गोळा झाले आहेत. पुढील काळात १५ नाट्यसंस्था २४ डिसेंबरपर्यंत प्रयोग सादर करतील. त्यामुळे त्यांच्याकडून शुल्क आकारू नये आणि आधीच्या संस्थांकडून गोळा केलेले पैसे परत करावेत, अशी मागणी या संस्थांची आहे.
रंगकर्मी मनोहर सुर्वे यांनी सांगितले, अनेक ठिकाणी स्पर्धा होतात. तेथे पैसे घेतले जात नाहीत. ते घेणार असल्याची पूर्वकल्पना असल्यास संस्था त्या तयारीने येते. आयत्यावेळी पैसे वसूल केल्याने स्पर्धेत सहभागी होणाºया संस्थांच्या प्रयोगावर वाईट परिणाम होतो.
सरकारतर्फे समन्वयाचे काम पाहणारे सुधीर रोकडे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले, प्रत्येक नाट्यगृहाचे नियम वेगळे असू शकतात. पण संस्थांनी पैसे दिले असल्यास त्यांनी पावती घ्यावी. नाट्यगृहाने पैसे आकारल्याची तक्रार अद्याप आमच्यापर्यंत आलेली नाही. त्यामुळे माझा काही संबंध नाही, असे सांगून रोकडे यांनी हात वर केले.
फुले नाट्यगृहाचा नियम पुढे करून ही पैसेवसुली बिनबोभाट सुरू आहे. पण या रकमेची कोणतीही पावती दिली जात नाही. त्यामुळे हा पैसा जातो कुठे? तो कशासाठी घेतला जात आहे, असा सवाल नाट्यकर्मींसह नाट्यसंस्थाकडून केला जात आहे. नाट्यगृहात मिक्सरसह लॅपटॉप आॅडिओ कनेक्शन दिले जात नाही. त्याचा रंगकर्मींच्या सादरीकरणावर परिणाम होतो. तालमीवर पाणी पडते. तांत्रिक बाबीची पूर्तता करणे ही आयोजकांची पर्यायाने सरकारची जबाबदारी आह, असे रंगकर्मींचे म्हणणे आहे.