दुर्गंधी कमी नव्हे, वाढली, उल्हासनगर पालिकेचा २२ लाखांचा खर्च गेला पाण्यात

नागरिकांची तक्रार : उल्हासनगर पालिकेचा २२ लाखांचा खर्च गेला पाण्यात

सदानंद नाईक

उल्हासनगर : शहरातील खडी मशीन येथील डम्पिंगच्या दुर्गंधीने नागरिक त्रस्त झाले असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. महापालिकेने डम्पिंग ग्राउंड दुर्गंधीमुक्त करण्यासाठी २२ लाखांचा खर्च करूनही दुर्गंधी कमी होण्याऐवजी उलट वाढल्याची टीका नागरिकांबरोबरच सामाजिक संघटना वज्रने केली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने म्हारळ गावाशेजारील राणा खदाण डम्पिंग ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर डम्पिंग बेकायदा कॅम्प नं.-५ येथील खडी मशीन येथे हलवण्यात आले. स्थानिक नागरिकांनी सुरुवातीपासून डम्पिंगला विरोध करून त्याच्या निषेधार्थ मोर्चे, आंदोलने, ठिय्या आंदोलने केली. मात्र, पर्यायी जागा नसल्याने महापालिकेने डम्पिंगचा निर्णय कायम ठेवला. डम्प्ािंगला लागलेल्या आगीमुळे परिसरात धुराचे साम्राज्य निर्माण झाले. तसेच दुर्गंधीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. डम्पिंग ग्राउंडवर उघड्यावर टाकण्यात येत असलेल्या मृत प्राण्यांचे दफन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. तसेच दुर्गंधीमुक्त डम्पिंग ठेवण्यासाठी खाजगी कंपनीच्या मदतीने बायो तंत्रज्ञान वापरण्यास सुरुवात केली.

महापालिकेने बायो तंत्रज्ञान वापरून डम्पिंगवरील कचऱ्यावर औषधाची फवारणी सुरू केली. मात्र, दुर्गंधी कमी होण्याऐवजी वाढल्याची टीका नागरिकांसह नगरसेवक, सामाजिक संघटनेने केल्याने महापालिका वापरत असलेल्या बायो तंत्रज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. पालिका यावर तब्बल २२ लाखांचा खर्च करत असून खर्च पाण्यात गेल्याचा आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. महापालिकेने मंगळवार, बुधवारी पुन्हा बायो तंत्रज्ञान वापरून औषधाची फवारणी डम्पिंगवर केली असून दुर्गंधी कमी झाल्याचा दावा मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणे यांनी केला आहे. फवारणी वर्षभर चालणार असल्याचेही ते म्हणाले. एकूणच डम्पिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून राज्य सरकारने देऊ केलेल्या उसाटणी येथील जागेची मागणी पालिकेने पुन्हा सरकारकडे करावी, असा सल्ला सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना दिला
आहे.

बेकायदा डम्पिंगवर करदात्यांच्या पैशांची उधळण
बेकायदा सुरू केलेल्या डम्पिंगवर महापालिका लाखोंनी खर्च करत आहे.

डम्पिंगला जाणाºया रस्त्यासाठी ३४ लाख, कचºयाच्या गाड्यांच्या प्लॅटफॉर्मसाठी २६ लाख, संरक्षण भिंतीसाठी २५ लाख, तर दुर्गंधीमुक्त डम्पिंगसाठी २२ लाखांचा खर्च करण्यात येत आहे.

नगरसेवकांनी वारंवार महासभेत डम्पिंग हटविण्यासाठी ठिय्या आंदोलन केले होते.