खाजगीकरणा विरोधात महावितरणच्या वीज कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा आज रात्रीपासून संप! भव्य मोर्चाद्वारे एकमताने निर्णय 

महावितरणचे अधिकारी, अभियंते आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन खाजगी करणाविरोधात विविध मार्गांनी १५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहेत.

ठाणे: महावितरण कंपनीच्या खाजगीकरणासंदर्भात सरकार व प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करत, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली वीज कर्मचाऱ्यांनी आज भव्य मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी कार्यालयास येण्यासाठी विरोध करण्यात आल्याने हा मोर्चा मुलुंड चेक नाका येथे कामगार न्यायालयाजवळ अडवण्यात आला. या मोर्चेकरांच्या एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेऊन त्यांचा निवेदन दिले. तसेच, ३ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून ५ जानेवारपर्यंतच्या ७२ तासांच्या संपाचा इशारा दिला आहे. 

महावितरणचे अधिकारी, अभियंते आणि वीज कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन खाजगी करणाविरोधात विविध मार्गांनी १५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहेत. या नियोजनानुसार आज मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणाऱ्या या मोर्चाला सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी महावितरणच्या वागळे ईस्टेट येथील कार्यालयावरून निघालेला हा पाच हजार पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा मुलुंड चेक नाका येथे आढवण्यात आला. तेथे या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. त्यावेळी उपस्थिताना मार्गदर्शन करीत कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियोजीत कार्यक्रमानुसार मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. या मोर्चात वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंत्यांच्या तब्बल सात संघटनांचा समावेश होता.

या नवीन वर्षाच्या प्रारंभीच वीज कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी हा मोर्चा काढून ४ जानेवारीपासून पुढील ७२ तासांचा संप पुकारला आहे. अदाणी इलेक्ट्रिकल या कंपनीने राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील वीज कंपनीला समांतर नवीन लायसंसी स्थापित कुरुन गडगंज एक हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळवण्याचा खटाटोप केल्याचा आरोप या आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. 

नवीमुंबई ,पनवेल,उरण, ठाणे,मुलुंड,भांडूप,तळोजा क्षेत्रातील तब्बल पाच लाख वीज ग्राहकांचे क्षेत्र महावितरण कंपनी ऐवजी अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला हस्तांतरीत करण्याचा अर्ज महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे करून परवाना मागितल्याचे या आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे. या खाजगी कापोर्रेट घराण्याने पुर्णत: औद्योगिक विकास झालेल्या व भविष्यात होणाऱ्या विभागावर जास्तीत जास्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने समांतर लायसंकीची मान्यता मिळावी म्हणून अर्ज केला. त्यामुळे या वीज क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंत्यांनी रस्त्यावर उतरून या खाजगीकरणाला विरोध केला आहे. त्यातून हा ७२ तासाचा संप पुकारण्यात येत आहे.