राज्यातील सर्व महापालिकांत चार सदस्यांचा प्रभाग करा; प्रताप सरनाईकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

Pratap Sarnaik : राज्यातील सर्व महापालिकांमद्ये तीनच्या ऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग करा अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

- अजित मांडके

ठाणे : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केल्यानंतर आता त्यांच्या गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनी देखील महाविकास आघाडी सरकारने पालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध केला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार तीन नगरसेवकांची प्रभाग रचना केलेली आहे. मात्र बांठिया आयोगाने सुचविलेल्या ओबीसीच्या जनगणणेनुसार सर्व महानगरपालिकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण पडलेले आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला परत एकदा ओबीसी आरक्षणासहित प्रभाग रचना करणे बंधनकारक असून राज्यातील सर्व महापालिकांमद्ये तीनच्या ऐवजी चार सदस्यीय प्रभाग करा अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

तीन सदस्यांच्या ऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाग झाल्यास ठाण्याबरोबरच राज्यातील महापालिका शिंदे गटाला लढवणे सोपे जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग केला होता आणि  त्यानुसार निवडणुकांही झाल्या होत्या. त्यामुळे बहुतांश महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व जाती-धर्माच्या पुरूष व महिला कार्यकर्त्यांना प्रभागातील आरक्षणानुसार निवडणुक लढण्याची संधी प्राप्त होऊन ते नगरसेवक म्हणून निवडुनही आले होते असा दावा सरनाईक यांच्याकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्व नगरसेवकांनी नागरिकांच्या मागणीनुसार आप-आपल्या विभागामध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून विकासकामे केली. त्यामुळे युती शासनाने केलेल्या या चार नगरसेवकांच्या प्रभागाचे सर्वत्र कौतुक झाले असल्याचे सरनाईक यांचे म्हणणे आहे. 

त्यानंतर  महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार तीन नगरसेवकांची प्रभाग रचना केलेली असून निवडणुक आयोगाने ओबीसी आरक्षण नसताना देखील प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केलेला आहे. पण, नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणासहित पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामध्ये बांठिया आयोगाने सुचविलेल्या ओबीसीच्या जनगणणेनुसार सर्व महानगरपालिकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण पडलेले आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला परत एकदा ओबीसी आरक्षणासहित प्रभाग रचना करणे बंधनकारक असल्याचे सरनाईक यांचे म्हणणे आहे. 

युती सरकारच्या कार्यकाळात असलेल्या चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेनुसार पुढील निवडणुका घेतल्यास त्याचा फायदा समाजातील सर्व घटकांना होऊन जनतेची कामे करण्यास सुलभ होईल. त्यामुळे येणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यांच्या प्रभाग रचना करण्याचा असलेला विषय मंजूर करून येत्या अधिवेशनामध्ये त्याची अंतीम मंजूरी घ्यावी, अशी प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.