स्मार्ट सिटीसह आवास योजनेवरून मनपांची झडती, खासदारांकडून कानउघाडणी : ठामपाला १ कोटी, तर केडीएमसीला ७७ लाख
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 10, 2017 02:20 AM2017-10-10T02:20:30+5:302017-10-10T02:20:58+5:30
केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटीतील विकास कामांसह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती योजना आणि पंतप्रधान आवास योजेनची कामे जिल्ह्यातील महापालिकांच्या झाली नसल्याची गंभीर बाब सोमवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती
ठाणे : केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटीतील विकास कामांसह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती योजना आणि पंतप्रधान आवास योजेनची कामे जिल्ह्यातील महापालिकांच्या झाली नसल्याची गंभीर बाब सोमवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा)च्या बैठकीत उघड झाली. यावरून समितीचे अध्यक्ष खासदार कपिल पाटील यांनी सर्व महापालिकांची झाडाझडती घेऊन चांगलीच कानउघाडणी केली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ही बैठक झाली. केंद्र शासन पुरस्कृत जिल्ह्यात विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये राबवण्यत येत असलेल्या या योजनांच्या अंमलबजावणीचा जिल्हा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
ठाणे महापालिकेला एक कोटी तर कल्याण डोंबिवली महापालिकेला ७७ लाख रूपयांचा निधी स्मार्ट सिटी संदर्भातील प्राथमिक कामासाठी प्राप्त झाला आहे.
मात्र, त्याविषयी कोणतीही माहिती या सभा अध्यक्षाना अद्यापपर्यंत न दिल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. याविषयी नाराजीव्यक्त करीत स्मार्ट सिटीसाठी किती टप्यात किती निधी आला, किती आला आदींची माहिती त्त्वरीत देण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी महापालिकाना दिले. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशन, आरोग्य शहरी आवास योजना, आदींविषयी त्यांनी आढावा घेतला.
इंदिरा गांधी राष्टÑीय विधवा निवृत्ती योजने विषयी त्यांनी अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या बीपीएल कुटुंबातील मयत व्यक्तींची त्त्वरीत माहिती घेऊन त्यांची नोंद करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पंतप्रधान आवास योजनेची कामे मनपा क्षेत्रात होत नाहीत.
आवास योजनेबाबत झाले कौतुक-
गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांच्यात संयुक्त सभा झाली की नाही, याविषयी पाटील यांनी विचारणा केली, मात्र त्याविषयी कोणालाही काहीही सांगता आले नसल्याची गंभीर बाब या आढावा बैठकीत उघड झाली. आवास योजनेच्या उत्तम कामासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे त्यांनी कौतुक केले, पण पंतप्रधान आवास योजनेचे कामे महापालिका क्षेत्रात होत नसल्याची बाब यावेळी समोर आली.