कारखानदारांनी थकवला ३० कोटींचा कर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2020 12:09 AM2020-02-13T00:09:46+5:302020-02-13T00:09:54+5:30
‘कामा’च्या अध्यक्षांना नोटीस : केडीएमसीच्या करवसुलीत आणली बाधा
अनिकेत घमंडी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील ७२७ कारखानदारांनी तीन वर्षांपासून महापालिकेचा ३० कोटींचा कर थकवला आहे. या वसुलीसाठी पालिका करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये कारखानदारांची संघटना ‘कामा’ अडथळा निर्माण करत असल्यामुळे या संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांना ई प्रभागक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी बुधवारी नोटीस बजावली आहे.
नोटीसमध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली असून या गावांमधील मिळकतींना महापालिकेने कायद्यानुसार मालमत्ताकराची देयके पाठवली आहेत. आजदे, सागाव, सांगर्ली, सोनारपाडा, भोपर आदी गावांंमधील सुमारे ७२७ छोट्यामोठ्या कारखानदारांकडे पालिकेचे करवसुली अधीक्षक, निरीक्षक यांनी भेटी दिल्या होत्या. तेव्हा बहुतांश कारखानदारांनी ‘कामा’च्या सूचनेनुसार मालमत्ताकर न भरल्याचे सांगितले. त्यानुसार, महापालिकेने बुधवारी सोनी यांना नोटीस पाठवून करवसुलीचा अधिकार हा महापालिकेचा आहे. कायद्याने पालिका क्षेत्रातील जमिनी, इमारती करआकारणीस पात्र आहेत. त्यांना सर्वसाधारण सभेने निर्धारित केलेल्या दराने मालमत्ताकराची देयके पाठवली आहेत. ही मालमत्ताकराची रक्कम भरणा न करण्यासाठी अन्य कारखानदारांना सोनी यांनी सूचना देणे हा पालिकेच्या कार्यप्रणालीस बाधा आणण्याचा प्रकार आहे. तसे केल्यास तो अदखलपात्र गुन्हा ठरू शकतो, असा इशारा या नोटीसमध्ये दिला आहे. त्यामुळे सोनी यांनी पालिकेच्या कामात अडचणी निर्माण करत असल्याच्या सबबीखाली सोनींविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सर्व कारखानदारांना त्यांनी दिलेली सूचना मागे घेत असल्याबद्दल जाहीर करावे. याबाबत तीन दिवसांत कार्यवाही करून महापालिकेला लेखी कळवावे. अन्यथा, कामा संघटनेच्या अध्यक्षांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचेही नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे.
कर भरू नये, असे कोणालाच सांगितलेले नाही : सोनी
कामा संघटनेने कोणत्याही कारखानदाराला कर भरू नका, असे सांगितलेले नाही. सर्वसाधारण सभेमध्ये जो ठराव संमत झाला, त्यानुसार महापालिकेने बजावलेला कर जास्त आला आहे. तो कमी करण्यासाठी आयुक्तांची भेट मागितली होती.
पण, मार्च २०१९ पासून ती अद्याप झालेली नाही. त्यानंतर, सभेने ठरवल्यानुसार कर जास्त लागल्यासंदर्भात न्यायालयाकडे न्याय मागण्याचा विचार झाला आहे. त्यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे, असे कामाचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी सांगितले.