मोदी-फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले, हरीभाऊ राठोड यांचा आरोप

मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते  तथा मा. खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. 

ठळक मुद्देभटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा- हरिभाऊ राठोड

ठाणे (प्रतिनिधी)- सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंती अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, मुळात जो संविधान संशोधन कायदा पास केला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने पास करण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षण विधेयक पारित करुन घेतले. त्याचाच फटका आता मराठा आरक्षणाला बसला आहे. एकूणच मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या घोडचुकीमुळे मराठा आरक्षण लटकले असल्याचा आरोप भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते  तथा मा. खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे. 

हरीभाऊ राठोड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की,  11 ऑगस्ट 2018 रोजी  संविधान संशोधन कायदा 102 हा केंद्र ससरकारने अमलात आणला, तेव्हापासून राज्याला संविधानाचे कलम 16 (4) नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 342 (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतले व त्यामुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेण्यात आलेले आहेत.  
एसईबीसीचे आरक्षण द्यायचे झाल्यास तो अधिकार संसदेला दिला गेला. याचा अर्थ असा की यानंतर कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास संसदेमध्ये बिल पास करावे लागेल. याचा अर्थ असा की ज्या प्रमाणे आदिवासींसाठी आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे. तशीच तरतूद एसईबीसीबाबतही करण्यात आली आहे.

केंद्राने विनाकारण संविधानामध्ये दुरुस्ती करून 342 (अ) कलम घातले व त्यामुळे राज्यातील अधिकार काढून घेतले. हा कायदा 11 ऑगस्ट 2018 पासून लागू झाला असतांना सुद्धा व राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी संमत केला. या दोन्ही सरकारने म्हणजेच नरेंद्र मोदी सरकारने आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोडचूक केली. या संदर्भात आापण योग्य ती दुरुस्ती मी सुचविली होती. परंतु राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संविधानासारख्या दस्ताऐवजामध्ये आज जी चूक झाली आहे. याचा अर्थबोध करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडे जावे लागत आहे, हे आपले दुर्दैव्य आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला अडगळीत आणण्याचे काम केंद्र सरकारने केले हे स्पष्ट दिसत आहे, आता योगायोगाने लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू आहे, तेव्हा झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी संविधान संशोधन बिल आणून परत राज्याला अधिकार बहाल करावे, अशी मागणी माजी खासदार तथा माजी आमदार भटक्या विमुक्तांचे, ओबीसी समाजाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा- हरिभाऊ राठोड
भटके विमुक्त, बारा बलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे, कारण हा समाज वंचित आणि खर्‍या अर्थाने ज्यांना मदतीची गरज आहे अशा मागासवर्गीय समाजासाठी शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1200 कोटी, वसतिगृह निर्वाहभत्ता करिता 160 कोटी, महाज्योती योजनेला 500 कोटी, वसंतराव नाईक महामंडळाला 80 कोटी रुपये त्वरित जाहीर करावे, अशी मागणी हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे.

आणखी बातम्या..

-  बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांची स्वेच्छानिवृत्ती; निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार?

- PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले ९३ हजार कोटी; अशाप्रकारे करू शकता अर्ज  

- मानलं गड्या! नोकरीसाठी ६० वर्षांच्या माजी सीईओंनी मारले पुशअप्स; पाहा फोटो    

- मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, आता सहा नाही तर दहा हजार मिळणार सन्मान निधी    

-  Mumbai Rains: अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व कार्यालये, आस्थापने बंद; महापालिकेकडून नागरिकांना आवाहन