मराठी भाषकांची ‘अभिजात’ फसवणूक; ठाण्यातील साहित्यिक नाराज

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा बडोद्याच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात होणे अपेक्षित होते. मात्र, घोषणा तर दूरच राहिली, पण पुन्हा आश्वासनावर बोळवण केली गेल्याने डोंबिवली, ठाणे परिसरांतील साहित्यिकांनी ‘पुन्हा एकदा मराठी भाषकांच्या पदरी अभिजात फसवणूक आली’, अशा शब्दांत तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

- जान्हवी मोर्ये

डोंबिवली : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा बडोद्याच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात होणे अपेक्षित होते. मात्र, घोषणा तर दूरच राहिली, पण पुन्हा आश्वासनावर बोळवण केली गेल्याने डोंबिवली, ठाणे परिसरांतील साहित्यिकांनी ‘पुन्हा एकदा मराठी भाषकांच्या पदरी अभिजात फसवणूक आली’, अशा शब्दांत तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
मराठी साहित्यिक, खासदार यांचा दबावगट नसल्यानेच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची घोषणा झालेली नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व हे दिल्लीपुढे दबून राहते व महाराष्ट्राच्या, मराठी भाषेच्या हिताकरिता ठामपणे भूमिका घेताना दिसत नाही, अशी टीका साहित्यिकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर केली. बडोद्याच्या संमेलनास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहतील व घोषणा करतील, असे दावे केले गेले होते. प्रत्यक्षात मोदींनी संमेलनाकडे पाठ फिरवली आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ आश्वासन देऊन मलमपट्टी केली, असे साहित्यिकांचे म्हणणे आहे. संमेलनाच्या उद्घाटनास उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अभिजात भाषेच्या दर्जाविषयी केंद्र सरकारला साकडे घालण्याची मागणी समस्त सारस्वतांनी केली आहे. त्यावर सरकार सकारात्मक आहे, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करून या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारने केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. केंद्राकडून त्याविषयी काहीएक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. डोंबिवली येथे गतवर्षी नव्वदावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची अंमलबजावणी सरकारकडून होणे अपेक्षित होते. त्याची अंमलबजावणी वर्ष उलटून गेले तरी झाली नाही. ९१ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्याला सुरू आहे. त्यामध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी, संमेलनाचे विद्यमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, माजी अध्यक्ष अक्षयकुमार काळे, श्रीपाल सबनीस, आगरी युथ फोरमचे अध्यक्ष गुलाब वझे, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या डोंबिवली शाखेचे सुरेश देशपांडे यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षºया आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे त्यामध्ये सूचित केले आहे. साहित्यिकांनी केवळ वारंवार ठराव करून निवेदने द्यायची व केंद्र सरकार निर्णय करील, याची वाट पाहत बसायचे का, असा संतप्त सवाल साहित्यिकांनी केला.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास मराठी भाषा,साहित्य आणि संस्कृती संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून जवळपास ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. हा निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या निधीतून मराठी भाषेच्या विकास व संवर्धनाला गती मिळू शकते.
बडोद्याच्या संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार होते. मात्र, मोदींनी सामान्य रसिकांसारखे संमेलनात यावे. प्रेक्षकांच्या रांगेत बसावे, असे वक्तव्य महामंडळाचे अध्यक्ष जोशी यांनी केले. संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सध्याच्या अस्वस्थ वर्तमानावर बोट ठेवतानाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीवरून दिल्लीतील ‘राजा’ला खडेबोल सुनावले. एकीकडे राजकीय नेत्यांनी लक्ष्य करायचे व दुसरीकडे अभिजात दर्जा पदरात पाडून घेण्यासाठी निवेदने देऊन आर्जवं करायची. संमेलनाचा निधी वाढवण्याकरिता हांजीहांजी करायची, ही दुटप्पी भूमिका साहित्य महामंडळ व संलग्न संस्थांच्या पदाधिकाºयांनी सोडली पाहिजे, असे साहित्यिकांचे म्हणणे आहे.

दुप्पट निधीचेही आश्वासन
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी सरकारकडून २५ लाखांचा निधी दिला जात होता. हा निधी अपुरा असल्याने त्यात वाढ करून तो ५० लाख रुपये करण्यात यावा, ही मागणी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेकडून लावून धरण्यात आली होती. नव्वदाव्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने हा विषय लावून धरला होता. शुक्रवारी बडोद्याच्या संमेलनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५० लाखांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ९२ वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन दणक्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सरकार जेव्हा हे पैसे देईल, तेव्हाच या घोषणेचे स्वागत करण्याकरिता टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत, अशी खोचक प्रतिक्रिया डोंबिवलीतील एका साहित्यिकाने दिली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, म्हणून कोणाकडूनच काही प्रयत्न होताना दिसत नाही. हे पाहून मराठी भाषिकांकडे अस्मिता आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी साहित्यिकांबरोबरच आता मराठी भाषिक नागरिकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
- लीला शाह, साहित्यिक

मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा असल्याने तिला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. त्याला कोणाकडूनही विरोध नाही. मात्र, अभिजात भाषेच्या दर्जाचे घोंगडे अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेले आहे. शासनाने लवकरात लवकर अभिजात दर्जा मिळवून दिला पाहिजे.
- शुक्राचार्य गायकवाड, लेखक

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाच पाहिजे. पण, तो मिळत नाही. नक्की त्यात काय अडचण आहे, ते समजत नाही. अनेक वर्षांपासूनच ही मागणी आहे. पण, ती पूर्ण होत नाही.
- नारायण लाळे, कवी

‘मराठी भाषा दिना’च्या आधी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल, असे वाटत होते. पण, आतापर्यंत तो मिळालेला नाही. त्यामुळे आता मिळेल, असे वाटत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे, हे आता रामभरोसे काम आहे. साहित्यिकांच्या नशिबी केवळ वाट पाहत बसणे उरले आहे.
- राजीव जोशी, कवी

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे, ही बाब अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कारण, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, असे शासनालाच वाटत नाही. भाषेला हा दर्जा मिळाल्याने ५०० कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे हे भांडण केवळ निधीसाठी सुरू आहे. मराठी भाषेला दर्जा मिळावा म्हणून भांडण झाले पाहिजे. पण, तसे होताना दिसत नाही. चांगल्या लेखकांमुळे भाषा टिकून राहणार आहे. - भगवान निळे, कवी