मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी मार्चची मुदत

स्थायी समितीच्या पुढील सभेत होणार चर्चा

कल्याण : डोंबिवलीतील मोठागाव ठाकुर्ली परिसरात उभारलेल्या मलशुद्धीकरण केंद्राचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी केडीएमसी प्रशासनाने मार्चअखेरची डेडलाइन दिली आहे. या विषयावर शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार होती. मात्र, प्रशासनाने समितीच्या सदस्यांना लेखी माहिती उशिरा दिल्याने त्यांना या विषयाचा अभ्यास करण्यास वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवला आहे. पुढील सभेत हा विषय चर्चेला घेतला जाईल, असे सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.

कल्याण व डोंबिवली येथील मलशुद्धीकरण व मल उदंचन केंद्राचे काम महापालिकेने गॅमन इंडिया कंपनीला दिले होते. कल्याणच्या कामाची प्राकलन रक्कम २८ कोटी होती. मात्र, प्रत्यक्षात हे काम ३९ कोटी ९२ लाख रुपये खर्चाला दिले गेले. डोंबिवलीतील कामाची प्राकलन रक्कम ३२ कोटी ६६ लाख रुपये होती. प्रत्यक्षात ४६ कोटी ५५ लाखांची निविदा मंजूर केली. दोन्ही कामाचे कार्यादेश २००८ मध्ये दिले गेले होते. यापैकी केवळ कल्याणच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, मोठागाव ठाकुर्ली येथील प्रकल्पाचे काम १० वर्षांपासून रखडले आहे. मलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्याने सगळा मैला कोपर, मोठागाव ठाकुर्ली परिसरातील शेतात जातो. त्यामुळे शेती खराब झाली आहे. खाडी प्रदूषित झाल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याविषयाकडे माजी समिती सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले होते.

दुसरीकडे गॅमन इंडिया कंपनीने त्यांच्या नावात बदल करून कामाची बिले नव्या नावानुसार देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या विषयाला सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तत्कालीन सभापती राहुल दामले यांनी हा विषय पूर्ण माहितीनिशी आणला जावा, असे सूचित केले होते. त्यानुसार तो शुक्रवारच्या सभेत हा विषय चर्चेसाठी आला. मात्र, सदस्यांचा अभ्यास नसल्याने हा विषय पुढच्या सभेत घ्यावा, असे सभापती म्हात्रे यांनी सूचविले.

प्रशासनाकडून लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात कंपनीला साइट उपलब्ध करून न दिल्याने काम सुरू होण्यास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. कंपनीमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. तसेच समंत्रकाने जबाबदारी योग्यरित्या पार न पाडल्याने कंपनी वेळेत काम पूर्ण करू शकली नाही. समंत्रकाची मुदत संपल्याने त्याने काम बंद केले. या प्रकल्पाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम मार्चपर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

स्वच्छता मार्शल निुयक्तीचा विषयही ठेवला स्थगित
सेक्युरीटी कंपनीतर्फे प्रत्येक प्रभागांत १० स्वच्छता मार्शल नेमण्याचा विषयही पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. सेक्युरीटी कंपनीकडून ५० हजारांचे डिपॉझिट आधीच भरून घेतले जाईल. त्यानंतर स्वच्छता निरीक्षक कचरा कुठेही टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करतील, असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, सदस्यांनी त्यास आक्षेप घेतला.
भाजपा सदस्य मनोज राय यांनी, आपण कचराकुंड्या दिल्या आहेत का? तसेच स्वच्छता मार्शल महापालिकेत ५० हजार रुपये भरून कचरा फेकणाºयांकडून जास्तीचा दंड आकारू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवला गेला. पुढील सभेत त्यावर चर्चा होणार आहे.
पार्किंगची सुविधा नसेल तर वाहनचालक टोइंगच्या कारवाईस विरोध करतात. तोच प्रकार स्वच्छता मार्शलांच्या बाबतीत घडू शकतो, असा मुद्दा शिवसेना सदस्य निलेश शिंदे यांनी उपस्थित केला.