ठाणे : शहर अस्वच्छ करणा-यांवर २४५ सफाई मार्शलचा वॉच : उपविधीला अखेर शासनाची मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2017 01:15 AM2017-11-18T01:15:14+5:302017-11-18T01:15:34+5:30
शहर अस्वच्छ करणा-यांवर दंड आकारून चाप बसवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने २०१२ मध्ये तयार केलेल्या उपविधीला अखेर शासनाने मंजुरी दिली असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आता २४५ सफाई मार्शलची नियुक्ती करणार आहे.
ठाणे : शहर अस्वच्छ करणा-यांवर दंड आकारून चाप बसवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने २०१२ मध्ये तयार केलेल्या उपविधीला अखेर शासनाने मंजुरी दिली असून तिच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका आता २४५ सफाई मार्शलची नियुक्ती करणार आहे. हे सफाई मार्शल शहर अस्वच्छ करू पाहणाºया नागरिकांकडून दंड वसूल करणार आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या २० नोव्हेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
शहर अस्वच्छ करणाºया व्यक्तींकडून वसूल करण्यात येणाºया दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असली, तरी या नवीन दरवाढीला शासनाची मंजुरी मिळाली नव्हती. परंतु, आता त्याला मंजुरी मिळाल्याची माहिती महापालिकेने दिली. शहरात दररोज ७०० मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत असून तो गोळा करण्यासाठी पालिकेजवळ १५० घंटागाड्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी शहरात ५०० पेक्षा अधिक कचरा टाकण्याची ठिकाणे होती. हे प्रमाण १५० वर आले असले, तरी उघड्यावर कचरा टाकणाºयांची संख्या मात्र कमी झालेली नाही. केवळ उघड्यावर कचरा टाकणे इथपर्यंत हे प्रमाण मर्यादित नसून रस्त्यांवर थुंकणे, स्नान करणे, इमारतीची मलवाहिनी अथवा जलवाहिनी फुटणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या कचºयाचे विभक्तीकरण करणे, अशा अनेक गोष्टींचे पालन न केल्यास पालिकेकडून २००५ पासून दंड वसूल करण्यात येत आहे. त्यानंतर, २०१२ मध्ये तयार केलेल्या उपविधीमध्ये नवीन दर निश्चित केले आहेत. यामध्ये १० रु पयांपासून १०० रु पयांपर्यंत वाढ केली आहे. काही प्रकारांमध्ये तर ती दुप्पट आहे. त्यामुळे १०० रु पयांपासून २० हजार रु पयांपर्यंत दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे.
दुसरीकडे शहरात फेरीवाला धोरण राबवण्यासंदर्भात डॉ. महेश बेडेकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तीमध्ये हॉकर्स झोन नसल्यामुळे फेरीवाल्यांमुळे शहर अस्वच्छ होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. कचरापेटी असतानादेखील रस्त्यांवर नागरिक कचरा टाकत आहेत. तो रस्त्यांवर होऊ नये, यासाठी अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी राबवून शहर अस्वच्छ करणाºयांकडून दंड वसूल करावा, अशी मागणी बेडेकर यांनी या याचिकेमध्ये होती.