२७ गावांचा मुद्दा : हरकती, सूचना मांडण्यासाठी गर्दी; ग्रामस्थांना आजही म्हणणे मांडण्याची संधी

त्याचबरोबर यावेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘महापालिका नको’ या स्वरूपाचे केलेले ठराव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या विषयावर बुधवारी बेलापूर येथे कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड यांच्याकडे सुनावणी झाली. या सुनावणीला हजारोंच्या संख्येने ग्रामस्थ गेल्याने सभागृहात एकच गर्दी झाली. दरम्यान, प्रत्येक गावानुसार २७ गावांच्या हरकती व सूचना ऐकून घेतल्या असल्या, तरी आणखीन कोणाला काही हरकती व सूचना नोंदवायच्या असल्यास त्यांना गुरुवारपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे.

सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, अर्जुन भोईर, वंडार पाटील, गजानन मांगरूळकर, वकील शिवराम गायकर आदी या सुनावणीप्रसंगी उपस्थित होते.

संघर्ष समितीने यावेळी भूमिका मांडली की, गावे महापालिकेत समाविष्ट नव्हती, तेव्हादेखील कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात होती. पाणीसमस्या नव्हती. ग्रामपंचायती चांगला कारभार पाहत होत्या. असे असतानाही गावे २०१५ मध्ये सरकारने महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतरही या गावांचा विकास झालेला नाही. गावांकडे उत्पन्नाचा स्रोत होता. २७ गावांमध्ये मेगासिटी प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कापोटी ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून वर्ग केले जात होते. गावे समाविष्ट करण्यापूर्वीच काटई गावाला मुद्रांक शुल्कापोटी ३० कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र, गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने काटईला ३० कोटी मिळाले नाहीत. निळजे गावाला ६१ कोटीचे मुद्रांक शुल्कापोटी अनुदान मिळत होते. त्यामुळे सरकारने गावांची एकत्र स्वतंत्र नगरपालिका करावी. अन्यथा, ग्रामपंचायत होती, तीच करावी, अशी मागणी केली.

त्याचबरोबर यावेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ‘महापालिका नको’ या स्वरूपाचे केलेले ठराव आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले. तसेच ७ सप्टेंबर २०१५ ला राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेली हरकतही कशा प्रकारे अयोग्य होती, हेदेखील नमूद केले. हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी जमलेली गर्दी पाहून विभागीय आयुक्तांनी प्रत्येक गावाच्या सरपंच, उपसरपंचाचे म्हणणे ऐकून घेतले. बुधवारी दिवसभरात २७ गावांच्या हरकती, सूचना ऐकून घेण्यात आल्या. नांदिवलीच्या सरपंचांनी मुद्दा मांडला की, आम्ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा ठराव केला होता. मात्र, विकास झालेला नसल्याचे लक्षात येताच आम्हाला महापालिका नको, असे आमचे म्हणणे आहे.