भार्इंदर पालिका महासभेत गोंधळ, सत्ताधा-यांच्या १८ ठरावांना महापौरांकडून मान्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 9, 2017 12:57 AM2017-11-09T00:57:04+5:302017-11-09T00:57:13+5:30
मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीवरून शिवसेना, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला.
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीवरून शिवसेना, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. या गोंधळातही सत्ताधारी भाजपा सदस्यांनी तब्बल १८ ठराव एकापाठोपाठ सादर करत त्याला महापौर डिम्पल मेहता यांची मान्यता मिळवली. दरम्यान, महापौरांनी विरोधकांच्या गोंधळाला भीक न घालता अवघ्या दोन तासांतच सभा गुंडाळली. विरोधकांनी मंजूर ठराव रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्याचे निवेदन सभा संपल्यानंतर दिले.
शिवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला असून या अगोदरच्या महासभेत सेना गटनेते हरिश्चंद्र आमगावकर यांनी त्या पदासाठी राजू भोईर यांच्या नावाची शिफारस महापौरांकडे केली होती. परंतु, महापौरांनी त्याला बगल देत पुढील महासभेत घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन सेनेला दिले होते. बुधवारच्या महासभेत विरोधी पक्षनेत्याच्या नावाची घोषणा होण्याची आस सेनेला लागलेली असतानाच भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रानुसार या पदावरील नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारमार्फत घेण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने महापौरांनी राज्य सरकारला तसे पत्र पाठवले. परंतु, त्याचे उत्तर प्रलंबित असल्याचे विरोधकांना सांगताच त्यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी जागेवर न बसताच गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.
शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण पाटील, गटनेते आमगावकर, नगरसेविका नीलम ढवण, काँग्रेसचे अनिल सावंत आदींनी तर थेट महापौरांजवळ जाऊन गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. काहींनी तर उपमहापौर चंद्रकांत वैती व नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर यांचे माइक खेचले. त्यातील नगरसचिवांचा माइक तोडण्यात आला.
हा गोंधळ सुरू असतानाच महापौरांनी व्यासपीठावरील सदस्यांना जागेवर जाण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही ते ऐकत नसल्याने बाउन्सर्स सभागृहात आले.
तत्पूर्वी महापौरांनी सत्ताधारी सदस्यांना व्यासपीठावर येण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्यात बाचाबाची सुरू झाल्याने परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे निर्माण होण्याआधीच भाजपा नगरसेवक पाटील, प्रशांत दळवी व नगरसेविका प्रभात पाटील यांनी महासभेतील १८ ठराव एकापाठोपाठ मांडले. त्याला महापौरांनी मान्यता दिली.
शेवटी, महासभा संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्याकडे धाव घेत मंजूर झालेले ठराव रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली. त्यावर आयुक्त कोणता निर्णय घेणार, याकडे विरोधकांचे डोळे लागले आहेत.
निवासी इमारतींवर बांधण्यात आलेल्या पावसाळी शेडसाठी सुरुवातीला १ वर्षाची परवानगी देऊन पुढे त्याचे नूतनीकरण करावे, तसा फेरप्रस्ताव पुढील महासभेत सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
परिवहन विभागातील बस बायोडिझेल पंप सुरू करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासूनच निर्णय घेण्याचा अधिकार आयुक्तांना प्रदान करण्यात आला. बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन यांच्या प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेतील अतिक्रमण हटवून पूर्ण जागा ताब्यात घ्यावी. त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून प्रसंगी स्मारकासाठी सरकारी अनुदानाचीही मागणी करण्यात यावी. हा प्रस्ताव पुढील महासभेत पुन्हा सादर करण्याची सूचना करण्यात आली.पालिकेचे नवीन मुख्यालय मीरा रोड येथील वादग्रस्त सेंट्रल पार्कवर न बांधता ते कनाकिया परिसरातील वाहनतळ आरक्षणाच्या जागेवर बांधावे. इतर आरक्षणांवरही प्रशासकीय कार्यालये बांधण्यासाठी त्याच्या तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय घेण्याकरिता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांची समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, समितीचा अहवाल आयुक्तांमार्फत महासभेपुढे सादर करण्याची सूचना केली.
कनिष्ठ अभियंत्याच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावातील ६ पैकी २ कनिष्ठ अभियंत्यांना मुदतवाढ देण्यात आली, तर जी४ कनिष्ठ अभियंत्यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यांना मुदतवाढ न देण्याची सूचना प्रशासनाला केली.