महापौरांची दुटप्पी भूमिका , शिवसेनेचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 2, 2017 12:29 AM2017-10-02T00:29:49+5:302017-10-02T00:29:50+5:30
शहरातील बेकायदा बांधकामांबाबत महापौर मीना आयलानी यांनी दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा तर दुसरीकडे कॅम्प नं-५ कब्रस्तानाच्या भूखंडावरील बांधकामांना महापौर पाठिशी घालत
उल्हासनगर : शहरातील बेकायदा बांधकामांबाबत महापौर मीना आयलानी यांनी दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा तर दुसरीकडे कॅम्प नं-५ कब्रस्तानाच्या भूखंडावरील बांधकामांना महापौर पाठिशी घालत असल्याची टीका सेनेने केली. आयुक्तांनी मात्र बेकायदा बांधकामांबाबत तलवार म्यान केल्याने त्यांच्यावर खापर फोडले जात आहे.
उल्हासनगरमध्ये बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला असून याप्रकरणी महापौर आयलानी यांना जबाबदार धरण्यात आले. अखेर महापौरांनी २९ सप्टेंबरला आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना निवेदन देत बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी केली. अशा बांधकामांमुळे पालिकेसह शहराची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे निवेदनात महापौरांनी म्हटले. तर दुसरीकडे कॅम्प नं-५ कैलास कॉलनी येथील कब्रस्तानाच्या आरक्षित भूखंडावरील दुकानदारांना पाठिशी घालत आहे, अशी दुटप्पी भूमिका महापौर घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेसह इतर पक्षांनी व सामाजिक संघटनांनी केला आहे.
कब्रस्तानाच्या आरक्षित भूखंडावरील दुकानदारांकडे मालमत्ता कर पावती असली तरी मालकी हक्काचे पुरावे नाहीत, अशी माहिती प्रभाग अधिकारी गणेश शिंपी यांनी दिली. आयुक्तांच्या आदेशानुसार एक महिन्यापूर्वीच दुकानदारांना भूखंड रिकामा करण्याच्या नोटीसा दिल्याचे सांगितले.
मात्र पुढील आयुक्तांचे आदेश न आल्याने दुकानांवरील कारवाई लांबल्याची कबूली शिंपी यांनी दिली. नोटीसमुळे घाबरलेल्या दुकानदारांनी महापौरांकडे धाव घेतली. महापौरांनी कोणताही विचार न करता २६ सप्टेंबरला आयुक्तांना पत्र पाठवून कारवाईपूर्वी कागदपत्र तपासण्याचे सांगून बेकायदा दुकानदारांना अप्रत्यक्ष पाठिशी घातले आहे.
महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांच्या दुर्लक्षतेमुळे नव्याने बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. गेल्या महिन्यात पोलीस संरक्षात पाडण्यात आलेली बांधकामे कुणाच्या आशीर्वादाने उभी राहिली? असा प्रश्न शिवसेनेने केला आहे. आयुक्त निंबाळकर यांच्यासह उपायुक्त संतोष देहरकर, प्रभाग अधिकारी यांना महासभेत याबाबतचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. तसा प्रश्न महासभेत करणार असल्याची माहिती शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी दिली.
आयुक्तांनी राजकीय दडपण झुगारून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करून शहर विकास कामाला गती देण्याचे काम करावे, असे मतही चौधरी यांनी व्यक्त केले. यामुळे पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.