राजकीय प्रसिद्धीसाठी महापौर मॅरेथॉनचा खटाटोप

- धीरज परब, मीरा-भाईंदर

जानेवारीमध्ये महापौर चषकाच्या नावाखाली तब्बल एक कोटीपेक्षा जास्त रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च केले गेले. त्यातून खेळ आणि होतकरू खेळाडूंचे किती कल्याण झाले, हे सांगता येत नसले तरी त्या नावाखाली लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय प्रसिद्धी मात्र पुरेपूर करून घेतली. अगदी मैदान व स्पर्धेची ठिकाणे महापौरांच्या छायाचित्रांच्या फलकांनी फुलून गेली होती. आता महापालिकेच्या माध्यमातून महापौर मॅरेथॉनची टूम सत्ताधाऱ्यांनी काढली आहे. यासाठी ६५ लाखांच्या खर्चाची तयारी चालवली आहे. जाहिरातबाजी स्पर्धेसाठी आहे की महापौरांसाठी, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

पालिकेच्या खर्चातून आपली राजकीय चमकोगिरी करून घेण्याची लागणच सध्या सत्ताधाऱ्यांना झाली असून महापालिका प्रशासन केवळ जी हुजुरी करत आहे. बाकी साहित्य आदी खरेदी व खर्चामध्ये कोणकोण हात धुऊन घेतात, हा मुद्दा पुन्हा वेगळाच. शहरातील होतकरू खेळाडूंसाठी खरंच कळकळ असती आणि खेळाबद्दल प्रेम असते तर अशी उधळपट्टी करण्यापेक्षा चांगल्या प्रशिक्षणासह आवश्यक खेळाचे साहित्य, मैदान, तरणतलाव आदींची सोय करून दिली असती. महापालिकासेवेत मान्यवर खेळाडूंना सन्मानाने रुजू करून घेत त्यांचा अनुभव, प्रशिक्षणाचा फायदा शहरातील होतकरूंना करून दिला असता. पण, यासाठी प्रामाणिकपणा आणि मनातून तळमळ असावी लागते.

जानेवारीत महापौर चषकाचे आयोजन सत्ताधारी भाजपने महापालिकेच्या माध्यमातून केले होते. त्याआधी डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री चषक झाला. मुख्यमंत्री चषकासाठी महापालिकेच्या ताब्यातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान महिनाभर अडकवून ठेवले. मंडप आणि जाहिरात फलकांचे तब्बल आठ लाखांच्या घरातील शुल्क अजूनही भाजपने महापालिकेत भरलेले नाही. मॅरेथॉनसाठी केवळ २३ लाखांची तरतूद शिल्लक आहे. ही स्पर्धा १८ आॅगस्टला होणार असली, तरी गेल्या महिन्यापासूनच वाद आणि टीकेच्या भोवºयात सापडली आहे.
विकासकामांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नाही, असे प्रशासन सांगते. एकीकडे विकासकामांना पैसा नाही, कर्जाचा वाढता डोंगर, नागरिकांवर करवाढीचा बोजा, त्यात कार्यक्रमांच्या आड मात्र राजकीय प्रसिद्धीसाठी नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी करायची, हे नागरिकांनी कुठपर्यंत सहन करायचे? मॅरेथॉन स्पर्धेसाठीही शहरभर जाहिरात फलक लावले आहेत. आणखी फलक लावले जाणार आहेत. त्यासाठी काही लाखांचा खर्च होणार आहे. या सर्व फलकांवर महापौरांची छायाचित्रे असून अगदी नमुना अर्जही सुटलेला नाही.
खानपानापासून विविध व्यवस्थेच्या आड पालिकेच्या तिजोरीची लयलूट केली जाणार आहे. नियोजन, साहित्यपुरवठा आदींचे कंत्राट एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला दिले आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी शाळा- महाविद्यालयांमधून शुल्क भरण्यास सक्ती केली जात आहे. २३ लाखांची तरतूद शिल्लक असल्याचे सांगितले जात असल्याने उर्वरित ४२ लाख कुठून आणणार, हा मोठा प्रश्न आहे. सत्ताधाºयांनी देणगीदारांमार्फत पैसा उभारण्याचे दावे केले असले, तरी तेवढे पैसे उभारले जातील, याची खात्री मात्र सत्ताधारी आणि प्रशासन दोन्ही द्यायला तयार नाहीत.

विकासकामांसाठी पैसा नाही, अशी ओरड करत दुसºया बाजूला मॅरेथॉन स्पर्धा भरवून करदात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचे काम येथील लोकप्रतिनिधी करत आहेत. त्याला प्रशासनाचीही साथ असल्याने कुणीही ब्र काढायला तयार नाही. अर्थात, मीरा-भार्इंदर पालिकेत हे काही नवीन नाही. यासाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सत्ताधाºयांना याचा जाब विचारणे गरजेचे झाले आहे.

आधी चांगल्या सुविधा पुरवा
प्रशासनाने आधी शहरातील मैदाने सुधारावीत. भाड्याने दिलेल्या क्रीडासंकुलात विद्यार्थी, खेळाडू, ज्येष्ठ नागरिक तसेच होतकरूंना नि:शुल्क वा नाममात्र शुल्कात प्रोत्साहन द्यावे. महापालिकेमार्फतच दर्जेदार सुविधा, साहित्यासह प्रशिक्षकांमार्फत प्रशिक्षण द्यावे. आज शहरातील अनेक लहानमोठी मुले चांगली सुविधा, प्रशिक्षण नाही म्हणून अन्य शहरांत लोकलचा जीवघेणा प्रवास करत आपला खेळ जोपासत आहेत.