महापौरांच्या त्या वक्तव्याचा अधिकाऱ्यांनी काढला वचपा, महासभेलाच मारली दांडी

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांच्या विरोधातील ते विधान महापौरांच्या आले अंगलट३५ (अ) चे विषय मात्र झाले महासभेत मंजुर

ठाणे - दहशवातादी प्रमाणे घरे खाली करुन बाधींताचे पुनर्वसन ज्या रेंटलच्या घरात करण्यात आले, त्या घरांमध्ये एक दिवस तरी पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासमवेत राहून दाखवावे, असे वादग्रस्त वक्तव्य मंगळवारच्या महासभेत महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी करुन प्रशासनावर आगपाखड केली होती. परंतु बुधवारी प्रशासनाने महापौरांच्या या व्यक्तव्याचा चांगलाच समाचार घेत महासभेलाच दांडी मारली. सर्व अधिकारी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या आढावा बैठकीला उपस्थित राहिल्याने एक वेळेस महासभा तहकुब करुन दुसऱ्या वेळेस ३५(अ) अन्वये दाखल झालेल्या प्रस्तावांना मात्र सभेत मंजूरी देण्यात आली आणि अधिकाºयांची गैरहजेरीचे कारण देत महासभा पूर्णवेळ तहकुब करण्यात आली.
           मंगळवारी महासभा सुरु झाल्यानंतर लक्षवेधी आणि प्रश्नउत्तरांच्याच तासामुळे लांबली. त्यामुळे ती सभा तहकुब करुन बुधवारी पुन्हा ही सभा लावण्यात आली होती. मात्र, दुपारी दीड वाजले तरी पालिका सचिवांव्यतिरीक्त एकही अधिकारी या सभेला उपस्थित राहू शकला नाही. त्यामुळे सभा काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. विशेष म्हणजे एकीकडे महासभा सुरु असतांनाच दुसरीकडे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अर्बन रिर्सच सेंटर येथे सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक लावली. ती संपल्यानंतर अधिकारी सभेसाठी येतील अशी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची भावना होती. मात्र, मार्च अखेरच्या कामांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी व्यस्त असून काही अधिकारी विधिमंडळ अधिवेशन आणि न्यायालयीन सुनावणीसाठी गेले आहेत अशी सबब प्रशासनातर्फे देण्यात आली. त्यामुळे सभेसाठी अधिकारी येणार नाही हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर तहकूब सभा पुन्हा सुरू झाली. मार्च पुर्वी आर्थिक बाबींचे प्रस्ताव मंजूर झाले नाही तर निधी लॅप्स होण्याची भीती असल्याने ३५ (अ) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावांना सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यानंतर गैरहजर अधिकाऱ्यांचा साधा निषेधही नोंदविण्याची हिम्मत न दाखवता सभा पुन्हा पूर्णवेळेसाठी तहकूब करण्यात आली.
महापौरांच्या या विधानामुळे अधिकाऱ्यांनी मारली दांडी
                दरम्यान नगरसेवकांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आक्र मक भाषा वापरली तर त्याचे पडसाद पुढल्या सभेत उमटतात हे आजवर अनेकदा घडले आहे. मंगळवारी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावरून महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर टीका केली. तसेच आयुक्तांच्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेलाही त्यांनी टार्गेट केले. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली दहशवाद्या प्रमाणे रहिवाशांना घराबाहेर काढण्यात आले. परंतु या बाधीतांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्याठिकाणी पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासमवेत एक दिवस तरी राहून दाखवावे असे खडे बोल महापौरांनी प्रशासनाला सुनावले होते. याच कारणामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेला दांडी मारून आपली ताकद एकप्रकारे दाखवून दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु होती.
चौकट - मागील दोन वर्षापासून सुरु असलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहीमेत बाधीतांचे योग्य पध्दतीने पुनर्वसन होत नसून त्यांना साध्या सोई सुविधा देखील उपलब्ध होत नसल्याच्या मुद्यावरुन मंगळवारच्या महासभेत महापौर अचानक आक्रमक झाल्या होत्या. विस्थापितांना जी घरे दिली आहेत तिथे अधिकाऱ्यांनी कुटुंबासह राहून दाखवावे. भाडे भरले नाही म्हणून एखाद्या दहशतवाद्याप्रमाणे कुटुंबांना घराबाहेर काढता अशी टीका महापौरांनी केली. मात्र, या उद्वेगामागे महापौरांची अगतिकता होती. महापौरांच्या आदेशांना आयुक्त जुमानत नाही. महापौरांच्या आदेशाने झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी प्रशासन करत नाही. पक्षश्रेष्ठीकडे दाद मागितली तर तिथेही आयुक्तांचीच तळी उचलून धरली जाते. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहिर अशी महापौरांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या विकास कामांचे कौतुक करणाऱ्या माध्यमांनी विस्थापित कुटुंबांच्या व्यथाही मांडाव्यात असा पवित्रा महापौरांनी मंगळवारी घेतला. माध्यमांच्या माथी खापर फोडण्याचा प्रयत्न करत लोकप्रतिनिधींचे अपयशच महापौरांनी एकप्रकारे अधोरेखीत केले असल्याचे त्यांच्या या वक्तव्यावरुन स्पष्ट झाले.
महापौरांनी मंगळवारच्या महासभेत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा वचपा अधिकाऱ्यांनी बुधवारी काढला. महासभेला एकही अधिकारी उपस्थित राहिला नाही, त्यामुळे ३५ (अ) चे विषय मंजुर करुन महासभा अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीचे कारण देत पूर्ण वेळ तहकुब करण्यात आली.