कोविड रुग्णांसाठी ३२० रुपयांत जेवण

अंबरनाथ नगरपालिका : २०८ रुपयांची निविदा केली रद्द, नव्याने मागवली होती निविदा, मनसेच्या वतीने तक्रार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या कोविड रुग्णालयात रुग्णांना जेवण पुरविण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेत दोन वेळचे जेवण आणि नाश्तासाठी २०८ रुपयांची आलेली निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागवली होती. मात्र नव्या निविदेत जाचक अटी घालून प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराची कोंडी करण्यात पालिका प्रशासनाला यश आले आहे. नव्या निविदेत आता कंत्राटदाराने ३३५ रुपयांचा दर ठेवला असून त्या कंत्राटदाराने १५ रुपये स्वत:हून कमी करून हेच जेवण ३२० रुपयांत देण्याची तयारी दर्शविली आहे. २०८ रुपयांची निविदा रद्द करून वाढीव दराने निविदा देण्याचा प्रकार समोर आला असून, मनसेच्या वतीने तक्रार करण्यात आली आहे.

अंबरनाथ नगरपालिकेने कोविड रुग्णालयात जेवण पुरविण्यासाठी सर्वप्रथम २४५ रुपयांत जेवण देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यानंतर पालिकेने रीतसर निविदा काढून दोनवेळचे जेवण, नाश्तासोबत दूध, फळांचा रस यासह दोन वेळेस चहाची व्यवस्था केली होती. मात्र ही निविदा उघडल्यावर त्या जेवणाचा प्रति रुग्णामागचा दर हा २०८ रुपये आला होता. मात्र त्या निविदाधारकाला काम न देता पालिकेने ती निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा मागवली. मात्र नव्या निविदेत फळांचा रस, दूध काढून टाकले असतानाही वाढीव दराने निविदेला मंजुरी दिली आहे.

नव्या निविदेत एका कंपनीने ३३५ रुपयांचा दर ठेवला होता. ती निविदा मंजूर करण्याआधीच पालिकेने त्याच्यासोबत तडजोडीचा मार्ग अवलंबत आणखी १५ रुपये कमी करून घेतले. त्यामुळे आता पालिकेने ३२० रुपयांत रुग्णांना जेवण देण्याची व्यवस्था केली आहे.
असे असले तरी पूर्वी मागविलेल्या निविदेत जास्त पदार्थ असतानाही २०८ रुपयांचा दर आला होता आणि नव्या निविदेत ३२० रुपयांचा दर असूनही पालिका त्याच कंत्राटदाराला काम देत आहे.

११२ रुपये वाढीव दराने जेवणाचे कंत्राट दिले जात असल्याने ही निविदा पालिकेला अडचणीत आणण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
वाढीव दराने जेवणाचे काम देण्यात येत असल्याने मनसेचे शहराध्यक्ष कुणाल भोईर यांनी विरोध दर्शविला आहे.
पालिकेला कमी दरात चांगले जेवण मिळत असतानाही नवीन निविदा काढण्यामागे नेमका हेतू स्पष्ट होत नाही.
त्यामुळे या प्रकरणाची तक्रार आपण केली असून चुकीच्या पद्धतीने निविदा मंजूर करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.
कोरोनाच्या काळात आर्थिक लूट होईल असे कोणते निर्णय घेतले जात असतील तर मनसे गप्प बसणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी
मांडली.

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता
यासंदर्भात अधिकारी उघडपणे काही बोलत नसले तरी ही निविदा नव्या नियमानुसार काढण्यात आलेली होती. त्यातही कंत्राटदाराचा आलेला दर पालिका प्रशासनाने आणखी कमी केला आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.