मीरा-भार्इंदरमध्ये फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, वाहतूककोंडीला सत्ताधारी भाजपाच जबाबदार

नागरिकांना किमान चांगल्या सुविधा द्याव्या असे मीरा-भाईंदर पालिकेतील अधिकारी, सत्ताधाऱ्यांना वाटत नसल्याने शहराला बकालपणा आला आहे. आपला खिसा भरण्यातच ही मंडळी धन्यता मानत असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांकडे बघण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नाही.

- धीरज परब, मीरा रोड

नागरिकांना किमान चांगल्या सुविधा द्याव्या असे मीरा-भाईंदर पालिकेतील अधिकारी, सत्ताधाऱ्यांना वाटत नसल्याने शहराला बकालपणा आला आहे. आपला खिसा भरण्यातच ही मंडळी धन्यता मानत असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांकडे बघण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नाही. केवळ निवडणुका आल्या की या नेत्यांना सामान्यांचा पुळका येतो. मतांच्या जोगव्यासाठी भरमसाट आश्वासने देतात.

दुकानदार व फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलेले रस्ते, पदपथ तर बेकायदा गॅरेज - पार्किंगनी रस्ते बळकावल्याने मीरा भार्इंदर शहराची कोंडी झालेली आहे. कायदे - नियम, उच्च न्यायालय व सरकारचे आदेश आणि पालिकेने घेतलेले निर्णय याचे स्वत:च राजकारणी व प्रशासन सातत्याने उल्लंघन करत आहेत. सर्वत्र होणारी कोंडी, ध्वनी व वायू प्रदूषणात पडणारी प्रचंड भर, सर्वसामान्य नागरिकांचा वाया जाणारा अमूल्य वेळ व पैसा याला जबाबदार जर कोणी असेल तर शहरातील सत्ताधारी ! अगदी साध्या कर्मचाºयाच्या बदलीपासून थेट मुख्यमंत्र्यां कडून आयुक्त कोण आणायचा हे ठरवण्याची ताकद असलेल्या सत्ताधारी भाजपाला नागरिकांच्या हक्काचे रस्ते व पदपथ जर मोकळे करून देता येत नसतील तर आश्चर्य वाटणारच. सामान्य नागरिकांसाठी या साध्या सोप्या समस्या सोडवणे जमत नाही का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. सोडवणे जमत नाही की आपले अर्थपूर्ण लागेबांधे जपण्यासाठी समस्याच सोडवायची नाही उलट ती अधिक जटिल करायचे काम केले जात असल्याची शंका निर्माण झाली आहे. कारण फेरीवाले, खाद्यपदार्थांच्या गाड्या, रस्त्यावरील गॅरेज, बेकायदा पार्किंगच्या माध्यमातून चालणाºया कोटींच्या उलाढालींवर पाणी सोडण्यास कोणी तयार नाही हे वास्तव आहे. शहरातला एकतरी रस्ता, पदपथ अतिक्रमणमुक्त असल्याचे जाहीर आव्हान सत्ताधाºयांनी स्वीकारण्याची हिम्मत दाखवावी. उच्च न्यायालयाचे आदेश असोत की, ना फेरीवाला व नो पार्किंग झोन असो ! सर्व काही फक्त कागदावर, फलकांवरच उरलं आहे.
उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर तर धार्मिक स्थळ, रूग्णालय व शाळांपासून १०० मीटर पर्यंत फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव केला. सुरूवातीला काही दिवस कारवाईचे नाटक झाले. काही ठिकाणी अंतर दर्शवणारे पट्टे मारले गेले. तर आजही पट्टे अनेक रस्त्यांवर अवतरलेलेच नाहीत. बरं, ज्या ठिकाणी पट्टे मारलेत त्या ठिकाणीही सर्रास फेरीवाले बसत आहेत, हातगाड्या लागत आहेत. दुकानदारांनी हे पट्टे धुडकावून पदपथ व रस्त्यावर आपले सामान, साहित्य आणले आहे. सकाळी व सायंकाळी मीरा रोड व भार्इंदर रेल्वे स्थानक परिसराला पडणारा विळखा सोडवणे अजूनही पालिकेला शक्य झालेले नाही.
असाच प्रकार शहरातील सर्व गर्दीच्या ठिकाणी व रस्त्यांवर उघडपणे सुरू आहे. ना फेरीवालाचे केवळ फलकच दिसतात. नव्हे त्या फलकांवरच किंवा त्या खालीच अतिक्रमण केलेले असते.
मीरा रोड रेल्वे स्थानक परिसर, शांतीनगर, नयानगर, शीतलनगर, शांतीपार्क, गोकुळ व्हिलेज, न्यू म्हाडा वसाहत, शांतीगार्डन, प्लेझेंट पार्क, विजय पार्क, आरएनए, काशिमीरा नाका, काशी गावनाका, पेणकरपाडा, चेकनाका, हाटकेश, कनकिया, रामदेव पार्क, क्वीन्स पार्क, पूनम गार्डन आदी एकाही परिसरातील रस्ते, पदपथ नागरिकांना चालण्यासाठी वा वाहनांना अडथळया विना ये- जा करण्यासाठी मोकळे राहिलेले नाहीत.
तशीच परिस्थिती भार्इंदरच्या इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट, नवघर, तलाव मार्ग, बाळाराम पाटील मार्ग, खारीगाव, महात्मा फुले मार्ग, फाटक मार्ग, गोडदेव तर पश्चिमेस मॅक्सस मॉल परिसर, भार्इंदर स्थानकापासूनचा छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, शिवसेना गल्ली, डॉ. आंबेडकर मार्ग ( ६० फूट ), महापालिका मुख्यालय ते पोलीस ठाणे परिसर, ९० फुटी मार्ग, मॅक्सस चौकी परिसर ते अगदी उत्तन नाका पासून करई पाडापर्यंतच्या रस्ते - पदपथांची अवस्था वेगळी नाही.
मोक्याचे नाके बळकावण्यात फेरीवालेच नव्हे तर दुकानदार, हातगाड्या, बेकायदा गॅरेज, बेकायदा पार्किंग करणाºयांचा सुध्दा यात समावेश आहे.
मूळात फेरीवाल्यांना बसवण्यात स्थानिक नगरसेवकां पासून फेरीवाल्यांचे नेते, बाजार वसुलीचा ठेका घेणारे कंत्राटदार आदी अनेकांचा यात हातभार लागलेला असतो. फेरीवाले बसल्यानंतर त्यांना याच मंडळींचा अर्थपूर्ण आशीर्वाद असतो. कारण फेरीवाल्यांकडून मिळणारा हप्ता हा कमी निश्चित नसतो. फेरीवाल्यां कडून महिन्याला काही लाखांमध्ये वसुली होत असते. नगरसेवकही आपल्या मर्जीतील फेरीवाल्यांना पाठीशी घालत दुसºयाच्या फेरीवाल्यावर मात्र कारवाईसाठी तगादा लावत असतो.
बाजार वसुली करणारे कंत्राटदार तर फेरीवाले आणून आणून बसवतात. कारण कंत्राटदारांचे लागेबांधे सत्ताधाºयांशी जुळलेले आहेत. फेरीवाल्यांकडून अव्वाच्यासवा बळजबरी शुल्क आकारल्यावरून हाणामारीच्या घटना घडलेल्या आहेत. ना फेरीवाला क्षेत्रामध्येही बाजार वसुली करण्याची मंजुरी स्थायी समितीने देऊन टाकल्याने कंत्राटदारांना मोकळे रान मिळाले आहे. काही कोटींमध्ये हे कंत्राटदार वसुली करत असले तरी पालिकेला मात्र तुटपुंजीच रक्कम दिली जाते. पावत्यांचा घोळ तर मोठा आहे.
फेरीवाले, हातगाडीवाले यांच्यासह दुकानदारांच्या अतिक्रमणाकडे पालिका प्रशासन ठोस कारवाई करत नाही. त्यातच फेरीवाल्यांचे नगरसेवक व बडे राजकारणी यांच्यापर्यंत हात पोहचलेले असल्याने वेळप्रसंगी पालिका अधिकाºयांना मारहाण करण्यासही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. फेरीवाले व दुकानदारांवर कारवाई आधीच त्यांना पालिका पथक येणार याची खबर दिली जाते.
त्यांचे सामान, साहित्य जप्त करणे, हातगाड्या वा बाकडे नष्ट करणे, त्यांना वीज पुरवठा देणाºयांवर कारवाई करणे, गॅस सिलिंडर ,स्टोव्हसारख्या स्फोटक वस्तू जप्त करुन गुन्हा दाखल करणे, वाहतूक व रहदारीला अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणे आदी अनेक नियमांखाली कारवाई करणे शक्य आहे. परंतु अशी ठोस कारवाई केलीच जात नाही. नगरसेवकां पासून काही राजकारणीही फेरीवाले, दुकानदार आदींवर कारवाई करू नका म्हणून दबावही टाकत असतात.
फेरीवाले व दुकानदारांच्या अतिक्रमणासोबतच गॅरेजवाल्यांनी रस्ते, पदपथांचच वर्कशॉप करून टाकले आहे. पालिका केवळ कारवाई व शुल्क आकारणीचे ठराव करुन कागदीघोडे नाचवते. पण कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. सर्वत्र आॅईल पडून काळाकुट्ट परिसर झालेला असतो. याचा कचराही घातक असताना त्याची विल्हेवाट न लावता सर्रास तो जाळला जातो. रस्त्यांवरच्या या बेकायदा गॅरेजमुळे रहिवासी त्रासलेले आहेत.
गॅरेजवाल्यांच्या मुजोरीत बेकायदा पार्किंगची भर म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखेच म्हणावे लागेल. नो पार्किंग सह सम- विषम पार्किंगचे फलक लावलेले असले तरी त्यावर अमलबजावणी होतच नाही. अनेक भागात तर रस्ते व पदपथ म्हणजे जणू पार्किंगसाठी आंदणच दिले आहेत. मोठ्या बस, कचºयाचे डंपर, खाजगी ट्रक, टँकर, टॅम्पो आदी वाणिज्य वापरातील वाहने तर भर रस्त्यातच उभी केली जातात. इमारतींमध्ये जागा नसल्याने सर्रास रस्त्यावर गाडया उभ्या करतात.
बेकायदा पार्किंगवर कारवाईसाठी वाहतूक पोलिसांना आवश्यक जागा व वाहनेच पुरवत नाहीत. मध्यंतरी सत्ताधाºयांनी बेकायदा पार्किंगवरील दंडात मोठी वाढ मंजुर केली. पण अमलबजावणी झालेली नाही.

स्वत:चा फायदा बघणे हेच महत्त्वाचे
नागरिकांना किमान मोकळे पदपथ व रस्ते देण्याचीही मानसिकता दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. नागरी समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याऐवजी आपले खिसे भरण्यासाठी मात्र कमालीचा आटापिटा या मंडळीचा सुरू आहे. कारण त्यांना आपले आर्थिक व राजकीय बळ साध्य करणे याची सवय झाली आहे.