मीरा-भाईंदरमध्ये नियम धाब्यावर बसवत लावले होर्डिंग

मंजूर नियमांपेक्षा अजस्र आकाराचे होर्डिंग शहरभर लागले असतानाही या सर्वच जबाबदार यंत्रणांनी डोळे बंद केले आहेत. होर्डिंगमुळे सामान्यांचे कोणतेच हित साधले जात नाही

धीरज परब, मीरा-भाईंदर

मीरा-भाईंदर महापालिकेने राजकारणी आणि ठेकेदारांशी संगनमत करून कायदे-नियम तसेच नागरिकांचे हित धाब्यावर बसवून होर्डिंगना परवानगी दिली आहे. जाहिरात व फलक नियंत्रण नियम २००३ चे खुद्द महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींनी सर्रास उल्लंघन चालवले आहे, पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ चालवला आहे. पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनही स्वत:ची जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. पुण्याला घडलेल्या होर्डिंग दुर्घटनेत निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले तर शहरातील मुख्य मार्गही होर्डिंगमुळे अपघातांचे सापळे बनले आहेत.

मंजूर नियमांपेक्षा अजस्र आकाराचे होर्डिंग शहरभर लागले असतानाही या सर्वच जबाबदार यंत्रणांनी डोळे बंद केले आहेत. होर्डिंगमुळे सामान्यांचे कोणतेच हित साधले जात नाही. परंतु यातून होणाऱ्या कमाईमध्ये या यंत्रणा वाटेकरी असल्याशिवाय तसेच राजकारण्यांचे चमकोगिरी व अर्थपूर्ण साटंलोटं याशिवाय नियमबाह्य होर्डिंग घोटाळा सुरूच राहू शकत नाही, हे सांगायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. पालिका अधिकारी आणि गुंतलेले राजकारणी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्याशिवाय हे थांबणार नाही.

जाहिराती लावण्यासाठी पक्क्या स्वरूपातील होर्डिंग उभारल्याने तसे कोणतेच जनहित साध्य होत नाही. कारण नागरिकांच्या हितापेक्षा यातून ठेकेदारी आणि जाहिरातींपोटी बक्कळ कमाई होतो. आज होर्डिंगवर राजकारणी आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात लागत असतात. हे राजकारणी होर्डिंगवर जाहिराती लावण्यासाठी कागदावरती असलेल्या ठेकेदाराला खरंच मोबदला देतात का? दिला तरी तो किती देतात ? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास कोणी तयार नाही. राजकारण्यांना आपली प्रसिद्धी करून घेण्यासह व्यावसायिक फायदा कमावण्यासाठी होर्डिंगची गरज आवश्यक बनली आहे.

राजकारणी आणि ठेकेदारांची तळी उचलणारे महापालिका प्रशासन इतके हतबल, लाचार बनले आहे की, त्यांना नागरिकांच्या हितापेक्षा ठेकेदार, राजकारण्यांचे लांगुलचालन करण्यात धन्यता वाटते. नियमानुसार होर्डिंगचा आकार जास्तीतजास्त ४० फूट बाय २० फूट इतकाच ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यातही जर एखाद्या इमारतीला भोगवटा दाखला व इमारतीच्या संरचनात्मक स्थिरतेच्या अधीन राहून इमारतीच्या गच्चीवर जास्तीतजास्त ६० फूट बाय २० फूट इतक्याच आकाराच्या फलकास परवानगी दिली गेली पाहिजे. परंतु महापालिकेने मात्र मंजूर नियमांपेक्षा जास्त आकाराच्या होर्डिंगना परवानगी दिली आहेच, पण दोनचार परवानग्या एकत्र करून नियमातील मंजूर आकारापेक्षा अजस्र होर्डिंग उभारायलाही आपला वरदहस्त कायम ठेवला आहे.

आज काजूपाड्यापासून दहिसर चेकनाक्यापर्यंत महामार्ग असतानाही अजस्र होर्डिंग कायदे, नियमांना वाकुल्या दाखवत उभी आहेत. महापालिका त्यांना सातत्याने परवानगी तसेच नूतनीकरण करून देत आहे. यातील अनेक फलकांच्या जागी कांदळवन नष्ट केल्याचे दाखल झालेले गुन्हे आहेत. सीआरझेडपासून ५०० मीटरच्या आत फलक मोडतात. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि सरकारी नियमानुसार कांदळवनपासून ५० मीटरपर्यंत कोणत्याही भराव, बांधकाम वा वनतर कामास मनाई आहे. तरीही होर्डिंग आजही दिमाखात उभी आहेत.

महामार्गालगत आणि वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होत असतानाही याविरोधात महापालिका, लोकप्रतिनिधी तसेच पोलीस व जिल्हा प्रशासन मूग गिळून गप्प आहेत. वाहतूक पोलिसांनी काजूपाडा येथील तीव्र वळणावर असलेल्या नियमबाह्य अजस्र फलकांविरोधात महापालिकेला पत्रं देऊनही पालिका कारवाई करत नसेल, तर अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
महामार्गच नव्हे तर रेल्वेस्थानक परिसर, मुख्य नाके, शहराचा प्रमुख रस्ता असणारा छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग आदी अनेक ठिकाणी खाजगी तसेच पालिकेने होर्डिंग उभारले आहेत.