कल्याण-डोंबिवली परिवहन समितीची सभा, 39 मिडी बसेसचा विमा हप्ता भरण्यावरुन व्यवस्थापकास सदस्यांनी केले लक्ष्य

कल्याण-केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी प्रकल्पांतर्गत टाटा मार्कोपोलो कंपनीच्या नव्याने 39 मिडी बसेस कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. या मिडी बसेसच्या विमाचा हप्ता परिवहन व्यवस्थापनाने  भरला असून त्याच्या कार्योत्तर मंजूरीचा प्रस्ताव आज पार पडलेल्या सभेत मंजूरीसाठी आणला असता या मुद्यावरुन परिवहन सदस्यांनी परिवहन व्यवस्थापक देवीदास टेकाळे यांना लक्ष्य केले.

त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी सभापतींकडे केली. अखेरीस हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. 39 मिडी बसेसचा विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी आरटीओ विभागाकडून ऑनलाईन पद्धतीचा वापर केला गेला. हा हप्ता भरणो तातडीचे असल्याने त्याविषयी सभापती व सदस्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर हप्त्याची रक्कम भरली गेली. रक्कम भरल्यावर हा विषय कार्योत्तर मंजूरीसाठी आणला गेला आहे, ही माहिती व्यवस्थापक टेकाळे यांनी दिला असता त्यावर सभापती संजय पावशे यांनी आक्षेप घेतला. या प्रकरणी सभापती व सदस्यांशी चर्चाच झाली नसल्याचा मुद्दा समोर येताच सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. 

टेकाळे चर्चा झालेली नसताना चर्चा झाल्याचे भासवून त्याला कार्योत्तर मंजूरी घेणार असतील तर हा विषय स्थगित ठेवावा अशी आग्रही मागणी परिवहन सदस्य संतोष चव्हाण, नितीन पाटील आदी सदस्यांनी केली. चर्चा झाल्याचा काय पुरावा आहे असा प्रश्न सभापती व सदस्यांनी उपस्थित करताच टेकाळे यांनी चर्चेची नोंद केलेली आहे. त्याचे प्रोसिडींग झालेले आहे. ते सचिव संजय जाधव यांच्याकडे सादर केले. जाधव यांनी ते वाचून दाखविले. सदस्य व सभापतीनी अनौपचारीक चर्चा केली. त्याची टेकाळे यांनी नोंद केली असेल तर त्यांच्यासोबत काही विषयावर चर्चाच करणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकरणी टेकाळे यांच्या विषयी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच टेकाळे यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली. त्यावर कारवाई करणे हा माझा भाग नसल्याचे स्पष्टीकरणो सचिव जाधव यांनी स्पष्ट केले. 

सदस्यांनी कारवाईची मागणी उचलून धरली. त्यावर सभापती पावशे यांनी अशा प्रकारे प्रोसिडींग करणो योग्य नसल्याचा मुद्दा अधोरेखीत केला. टेकाळे यांनी पैसे भरणो गरजे होते. त्यामागचा हेतू चांगला होता. विम्याची रक्कम वेळीच ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे भरली गेली नसती तर 39 मिडी बसेस दाखल होण्यास अडसर निर्माण झाला असता. सदस्यांसह सभापतींना अंधारात ठेवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यामुळे या विषयाला मंजूरी द्यावी अशी मागणी केली. सदस्यांनी विषयाला मंजूरी देण्याची सहमती दर्शविली खरी मात्र यापूढे एखाद्या अनौपचारीक चर्चेचे प्रोसिडिंग करणार असाल तर त्याला मान्यता देण्यास समिती बंधनकारक नसेल. सभापतींनी या विषयाला स्थगित न ठेवता हा विषय महत्वाचा असल्याने कार्योत्तर मंजूरी देण्यास मान्यता दिली.