शाळेतील चिक्की, गणवेश, बुटांचे प्रस्ताव मागे, उल्हासनगर स्थायी समितीची बैठक वादळी

शाळेतील मुलांना चिक्की देणे, गणवेश, बूट-मोजे व शैक्षणिक साहित्य देण्याचे प्रस्ताव अवघ्या सहा महिन्यात पुन्हा स्थायी समितीसमोर आल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि ते मागे घेण्याची वेळ उल्हासनगर पालिकेच्या प्रशासनावर आली. ३१ मार्चला झालेली ही स्थायी समितीची बैठक सभापती कंचल लुंड यांच्यासह आठ निवृत्त सदस्यांसाठी अखेरची होती.

उल्हासनगर  - शाळेतील मुलांना चिक्की देणे, गणवेश, बूट-मोजे व शैक्षणिक साहित्य देण्याचे प्रस्ताव अवघ्या सहा महिन्यात पुन्हा स्थायी समितीसमोर आल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि ते मागे घेण्याची वेळ उल्हासनगर पालिकेच्या प्रशासनावर आली. ३१ मार्चला झालेली ही स्थायी समितीची बैठक सभापती कंचल लुंड यांच्यासह आठ निवृत्त सदस्यांसाठी अखेरची होती.
उल्हासनगर महापालिका स्थायी समितीची बैठक सभापतींनी ३१ मार्च रोजी बोलावली होती. सभापती लुंड यांच्यासह निवृत्त ८ सदस्यांचा कालावधी ३१ मार्च रोजी संपत असून नवीन सदस्यांची निवड यापूर्वीच झाली. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात नवीन सभापतीपदाची निवड होणार असून एकाच आर्थिक वर्षात तेच ते खरेदीचे विषय आल्याने, शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. स्थायी समिती बैठकीत खाजगी सुरक्षारक्षक पुरवणे, दलित वस्ती निधीतील कामांना मंजुरी देणे, शाळेतील मुलांना चिक्की पुरवणे, शैक्षणिक साहित्य, बूट-मोजे आदीसह नोंदी आहेत पण मालमत्ता नाही, अशा मालमत्तांची नोंदणी रद्द करणे, भुयार गटार साफसफाईसाठी गाडी भाडेतत्वावर घेणे आदी विषय बैठकीत होते.
२०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षात ज्या स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेता, सभागृह नेता, विशेष समिती सभापती, प्रभाग समिती सभापती व नगरसेवकांना निधी वापरता आला नाही त्यांच्या निधीतून विकासकामास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव एकमताने स्थायी समिती बैठकीत मंजूर केला. या प्रस्तावामुळे २०१६-१७ च्या नगरसेवकांचे चांगभलं झाले असून महापालिकेला फसविण्याचा हा एक प्रकार असल्याची टीका शहरातून होत आहे. जुलै २०१७ मध्येच महापालिका शाळेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्यासह, बूट-मोजे, चिक्की, गणवेश प्रस्तावाला मंजुरी देऊन दिवाळी, दसऱ्या दरम्यान साहित्याचे वाटप झाले होते.
५ ते ६ महिने साहित्य वाटपाला उलटत नाही तोच एकाच आर्थिक वर्षात शाळेतील मुलांच्या साहित्यासह कोटयवधीच्या खरेदीचे प्रस्ताव आल्याने, महापालिका व स्थायी समितीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे.

शहरातील २० हजार मालमत्ता दुबार?
महापालिका हद्दीत २० हजार मालमत्ता दुबार अथवा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे त्यांच्या नोंदी कमी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती बैठकीत आला. २० हजार मालमत्तेवर तब्बल ९० कोटीची थकबाकी महापालिका दफतरी दाखवली आहे.
समितीच्या बहुतांश सदस्यांनी २० हजार मालमत्तेचे सर्वेक्षण बचत गटामार्फत पुन्हा करण्याचे सांगून प्रस्ताव फेटाळल्याची माहिती समिती सदस्य टोणी सिरवाणी यांनी दिली. २० पैकी १० हजार मालमत्ता अस्तित्वात असल्याचे उघड झाल्यास, महापालिकेला ५० कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणार असल्याची शक्यता सिरवाणी यांनी व्यक्त केली.

स्थायी समितीसह महापालिका तोंडघशी
जुलै २०१७ मध्ये महापालिका शालेय मुलांसाठी चिक्की, शालेय साहित्य, गणवेश, बूट-मोजे आदी कोटयवधी किंमतीचे साहित्य खरेदीला मान्यता देऊन दिवाळी, दसºया दरम्यान साहित्याचे वाटप झाले. २०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षात पुन्हा तेच विषय स्थायी समितीसमोर ६ महिन्यात आल्याने शहरात एकच चर्चा झाली.
अखेर महापालिकेसह स्थायी समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील, या भीतीपोटी सर्व प्रस्ताव महापालिकेच्यावतीने मागे घेण्याची वेळ आली असून तोंडघशी पडल्याची टीका शहरात होत आहे.