ठाणे जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक - रस्त्यांवरील अपघात टाळणा-या उपाययोजनांसाठी आमदार - खासदारांचा निधी वापरण्याच्या सूचना

रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी आमदार - खासदार निधीबरोबरच कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) देखील वापरण्याचे मार्गदर्शन त्यांनी यावेळी उपस्थिताना केले. बेजबाबदार व नियमबाह्य वाहतुकीमुळे होणा-या अपघाताना आळा घालण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रॅफीक पार्क तयार करावा,

ठळक मुद्देहजारो माणसे रस्ते अपघातात मृत्यू मुखी पडतात. त्यात तरूण व कमावत्या पुरूषांची संख्या लक्षणीय रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी आमदार - खासदार निधीबरोबरच कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) देखील वापरण्याचे मार्गदर्शनअपघाताना आळा घालण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रॅफीक पार्क महापालिका क्षेत्रात अवजड वाहनांसाठी महापालिकांनी पार्किंग झोन तयार करणे अपेक्षित

ठाणे : देशभरात दरवर्षी हजारो माणसे रस्ते अपघातात मृत्यू मुखी पडतात. त्यात तरूण व कमावत्या पुरूषांची संख्या लक्षणीय आहे. ठाणे जिल्ह्यातही अपघातांची संख्या अधिक आहे. या अपघातांना आळा घालण्यासाठी आवत्यक त्या उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे. त्या करीता आमदार - खासदारांचा निधी वापरण्याच्या सूचना जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष खासदार कपिल पाटील यांनी गुरूवारी घेतलेल्या बैठकीत दिल्या.
ठाणे जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक येथील नियोजन भवनमध्ये पार पडली. त्यात जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षेविषयी जोरदार चर्चा झाली. या वेळी भिवंडीचे महापौर जावेद दळवी, मिरा भार्इंदरच्या महापौर डिंपल मेहता, बदलापूरच्या नगराध्यक्षा विजया राऊत, वाहतूक पोलिस उपायुक्त अमित काळे, उपजिल्हाधिकारी जे. बी. वळवी यांच्यासह आरटीओचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी आमदार - खासदार निधीबरोबरच कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) देखील वापरण्याचे मार्गदर्शन त्यांनी यावेळी उपस्थिताना केले. बेजबाबदार व नियमबाह्य वाहतुकीमुळे होणा-या अपघाताना आळा घालण्यासाठी चालकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ट्रॅफीक पार्क तयार करावा, पार्र्किंग अभावी रस्त्याच्या दुतर्फा अवजड वाहने उभी केली असता रस्ता अरूंद होत असल्यामुळे अपघात होतात. यावर उपाययोजना म्हणून महापालिका क्षेत्रात अवजड वाहनांसाठी महापालिकांनी पार्किंग झोन तयार करणे अपेक्षित असल्याच्या सुचना पाटील यांनी केली.
केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी एकत्र येऊन समन्वय साधल्यास अपघाताचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे रस्त्याचा डीपीआर (आराखडा) तयार करताना स्थानिक संस्थांना विश्वासात घेण्याचे मार्गदर्शनही पाटील यांनी यावेळी केले. वॉर्डनसाठी जिल्हा नियोजनमधून देखील निधी घेण्याची अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. वाहतूक पोलिसांच्या अपुºया संख्येमुळे वाहतूक नियंत्रणाला मर्यादा येतात, ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन पाटील यांनी वाहतूक वॉर्डन नियुक्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी मंजूर करण्याचे सूतोवाच यावेळी केले.