नगरसेविकेचे सदस्यत्च रद्द करण्याच्या हालचाली

केडीएमसी आयुक्त : शासनाकडे प्रस्ताव सादर

कल्याण : दोन वर्षांपासून एका प्रकरणावर आवाज उठवत असताना त्याला समाधानकारक उत्तर दिले नाही; कारवाई केली नाही. त्यामुळे संतापाच्या भरात भाजपा नगरसेविका प्रमिला चौधरी यांनी भर महासभेत आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या दिशेने बांगड्या भिरकावल्या होत्या. आयुक्तांनी चौधरी यांच्या गैरवर्तनप्र्रकरणी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला आहे. सरकार या प्रस्तावावर काय निर्णय घेते, याविषयी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
प्रमिला चौधरी यांच्याविरोधात आयुक्तांच्या वतीने सहायक संचालक नगररचनाकार व नगररचनाकार डोंबिवली यांनी कल्याण बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. पोलिसांनी चौधरी यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी अधिकारीवर्गाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार, पोलिसांनी चौधरी यांची चौकशी केली होती. या चौकशीला एक दिवस उलटत नाही, तोच ठाकुर्ली येथील चौधरी यांचे जनसंपर्क कार्यालय अधिकृत असल्याची कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस पालिका प्रशासनाने प्रमिला चौधरी यांच्या पतीला धाडली होती. एवढ्यावर हा विषय थांबला नाही. महापालिका अधिनियमाचा आधार घेत आयुक्तांनी चौधरी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला आहे. या वृत्ताला सहायक आयुक्त मिलिंद धाट यांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी उचललेली पावले ही लोकप्रतिनिधींविरोधातील आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हक्क व स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहेत. महापालिकेत शिवसेना-भाजपाची सत्ता आहे; मात्र या दोन्ही पक्षांनी चौधरी यांच्या कृत्याचे समर्थन केलेले नाही. त्यांना पाठिंबाही दिला नाही. ही वेळ प्रशासनाच्या दिरंगाई व चालढकलपणाच्या धोरणामुळे आली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने चौधरी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, कारण आयुक्त भविष्यात चौधरी यांच्या प्रकरणात चुकीचा कारवाईचा पायंडा पाडत आहे. तीच वेळ अन्य सदस्यांवरही येऊ शकते. चौधरी यांच्या पाठीशी भाजपा उभा राहणार नसली, तरी मनसेने या प्रकरणात त्यांच्या पाठीशी असल्याचे म्हटले आहे. याविषयी चौधरी यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सरकारकडे आयुक्तांनी पाठवला असेल, तर त्याला समर्पक उत्तर देऊ.
एक नगरसेविका दोन वर्षांपासून एखाद्या मुद्यावर प्रश्न विचारत होती. तिला उत्तर दिले गेले नाही. म्हणून, तिने संतापाच्या भरात बांगड्या फेकल्या. तिच्या अधिकारावर आयुक्त कशी काय गदा आणू शकतात, असा प्रश्न या पार्श्वभूमिवर पालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.