एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करा

ठाणे : साक्री आगारातील चालकाने आत्महत्या केल्यावर जागे होऊन सरकारने तत्काळ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित जुलै व ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासाठी पाचशे कोटी मंजूर केले. यामुळे जुलै महिन्याचा पगार ३ सप्टेंबरला संध्याकाळी जमा झाला. परंतु, यासाठी दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. एका आत्महत्येची किंमत ५०० कोटी आहे का? मागील वर्षीच्या ऐन दिवाळीतही तीन महिन्यांचा पगार थकला. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावरच सरकार जागे होणार आहे का, असा प्रश्न एसटी इंटकचे ठाणे विभागीय सरचिटणीस शाम भोईर यांनी सरकारला विचारला आहे.

याच दरम्यान आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाने एसटी महामंडळ शासनात विलिनीकरण करावे अन्यथा या कामगारांचे गिरणी कामगार व्हायला वेळ लागणार नाही. दोन्ही काँग्रेसने विलिनीकरणाचे वचन आता पाळावे, अशीही यानिमित्ताने आठवण इंटक संघटनेने करून दिली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, डिझेल व इतर खर्च मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून भागवणे एसटीला अशक्य झालेले आहे. सरकारला एसटी वाचवायची असेल तर कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कारण उत्पनाच्या दहापट तिचा तोटा आहे. एसटी ही महाराष्ट्र राज्याची लोकवाहिनी आहे. तिला वाचविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. किती दिवस सरकारच्या निधीवर कर्मचाऱ्यांचा पगार होईल. राज्य सरकारने एसटीची आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन केलेली आहे. परंतु, एसटी टिकवायची असेल तर तिचे शासनात विलिनीकरण हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.