म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये पोलीस अन् चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना २० टक्के राखीव कोटा - जितेंद्र आव्हाड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 26, 2020 04:59 AM2020-01-26T04:59:00+5:302020-01-26T05:00:02+5:30
ग्रीन झोनमध्ये पंतप्रधान आवास योजना
- अजित मांडके
ठाणे : म्हाडा आणि एसआरए योजनेचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने आता महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, म्हाडा किंवा एसआरएचे प्लान मंजूर करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला यापुढे महापालिकेची मंजुरी घ्यावी लागणार नाही. या दोन्ही प्राधिकरणांना प्लानमंजुरीचे अधिकार दिले जाणार आहेत.
याशिवाय, म्हाडामधील घरे आता यापुढे पोलीस आणि शासकीय कार्यालयांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १० टक्के राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी खास लोकमतशी बोलताना दिली.
शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या दालनात महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत या गोष्टींना प्राधान्य देण्याचे त्यांनी निश्चित केले. या बैठकीला एसआरएचे आणि म्हाडाचे अधिकारीदेखील उपस्थित होते.
यापूर्वी म्हाडाची योजना राबविली जात असताना एखाद्या इमारतीचा विकास किंवा दोन ते तीन इमारतींचा विकास केला जात होता. परंतु, त्यामुळे पूर्ण परिसराचा विकास होत नव्हता. मात्र, आता नव्या धोरणानुसार म्हाडाची एकात्मिक विकासाची योजना राबविली जाणार आहे, जेणेकरून त्या संपूर्ण परिसराचा विकास यातून साध्य होणार आहे. ठाण्यातील एसआरएची व्याप्ती वाढविणार
मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातील एसआरए योजनेसाठीची व्याप्ती वाढविली जाणार असून चार एफएसआय व ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यावर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
तर, एसआरएलादेखील यापुढे आपले प्लान मंजूर करण्यासाठी महापालिकेकडे जावे लागणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रीन झोनमध्ये पंतप्रधान आवास योजना
म्हाडा हे स्वतंत्र प्राधिकरण असल्याने यापुढे एखाद्या २० ते २५ एकर ग्रीन झोनवर पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याची तयारी दाखविली, तर त्याचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी एक एफएसआय दिला जाणार आहे. तर, यापुढे म्हाडाच्या लॉटरी सिस्टीममध्ये पोलीस आणि शासकीय सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांसाठी प्रत्येकी १० टक्के सदनिका राखीव ठेवण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ठाण्याच्या आजूबाजूला अशा स्वरूपाचा मोठा भूखंड उपलब्ध व्हावा, यासाठी संबंधित महापालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी परवडणारी घरे बांधण्याचा विचार आहे.