म्हाडा पुनर्विकासात पुन्हा बिल्डरांचंच चांगभलं

वर्तकनगर वसाहतीचा वाद; एकावर खैरात तर दुसऱ्यावर अन्याय

ठाणे : वर्तकनगरच्या म्हाडा वसाहतीसाठी नियमबाह्य पद्धतीने दिलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय अधिकृत ठरविण्यासाठी म्हाडा वसाहतीतल्या उर्वरीत पुनर्विकासावर टाच आणण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाकडून होत असल्याचा धक्कादायक आरोप सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी केला. आजवर वाटलेली ७० हजार चौरस फूट एफएसआयची खैरात नियमित करण्यासाठी पुढील पुनर्विकास प्रस्तावातून तो एफएसआय वजा करावा अशी शिफारस पालिकेने म्हाडाकडे केली आहे. त्यामुळे यापुढील पुनर्विकास व्यवहार्य ठरविताना अडचणी उद्भवण्याची भीती असून एकावर खैरात आणि दुसºयावर अन्याय असे दुटप्पी धोरण अवलंबण्याचा अधिकार पालिका आणि म्हाडाला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

वर्तकनगर येथील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अ‍ँपेडीक्स आरचा आधार घेऊन १५ टक्के इन्सेन्टिव्ह एफएसआय मंजूर केला होता. २० इमारतींचे आराखडे या वाढीव क्षेत्रासह मंजूर केले आहेत. मात्र, हा नियम म्हाडा पुनर्विकासासाठी लागू होतो की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण पालिकेने मागविल्यानंतर राज्य सरकारने १५ टक्के इन्सेन्टिव्ह एफएसआय देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. २० पैकी काही इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून त्यांना वापर परवानासुद्धा दिलेला आहे. तब्बल ७० हजार चौरस फुटांच्या अतिरिक्त बांधकामाला नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी दिल्यामुळे विकासकांना ३५ कोटींचा वाढीव नफा लाटण्याचा मार्ग मोकळा केल्याचा आरोपही त्यांनी यापूर्वी केला होता. त्यानंतर केलेली चुक दुरुस्त करण्यासाठी प्रशासनाने नवी शक्कल लढवली असून ती आणखी विचित्र आणि पुन्हा त्याच विकासकांचेच हित जपणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या इमारतींना दिलेला सुमारे ७० हजार चौरस फुटांचा वाढीव एफएसआय नियमित करण्यासाठी म्हाडाच्या अभिन्यासातील एकत्रित एफएसआयमधून तो वजा करावा असा प्रस्ताव पालिकेने म्हाडा प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे. म्हाडाच्या एकत्रित एफएसआयची विभागणी प्रो राटा पद्धतीने सर्व पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये समान पद्धतीने केली जाते. आजवरच्या इमारतींना दिलेला ७० हजार चौ. फुटांचा एफएसआय जर वजा केला तर यापुढिल पुनर्विकास प्रस्तावांना कमी एफएसआय उपलब्ध होणार आहे. त्यातून हे पुनर्विकास प्रस्ताव अडचणीत येणार आहेत. पालिका, म्हाडा आणि विकासकांनी केलेल्या या वादग्रस्त कार्यपद्धतीमुळे सर्वसामान्य नाहक भरडले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे या सर्व वादग्रस्त प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी म्हस्के यांनी केली आहे.

सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाणार
वाढीव एफएसआयपैकी ५५ हजार चौरस फुट एफएसआयचे बांधकाम रोखणे पालिकेला सहज शक्य आहे. मात्र, तसे न करता ते बांधकाम नियमित करण्याचा खटाटोप प्रशासन करीत असल्याचे म्हाडाला सादर केलेल्या प्रस्तावातून स्पष्ट होत आहे. काही इमारतींचे बांधकाम सुरू असून त्यांच्याकडून वाढीव बांधकामासाठी कंपाऊंडींग चार्जेस पालिका वसुल करणार असल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेने दिले आहे. विकासकांनी तो दंड भरला नाही तर इमारतींना ओसी मिळणार नाही. त्यातून या इमारतींमध्ये घर घेणारे सर्वसामान्य कुटुंब भरडली जाण्याची दाट भीती आहे. ओसी मिळाली नाही तर या इमारती अनधिकृत ठरण्याची सुद्धा भीती आहे. या सर्व प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिक भरडला जाणार आहे.