म्हात्रे, सवरांचा आदेश देवरांनी धुडकावला?

राज्यमंत्र्याचा दर्जा असलेले अनुसुचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख व आमदार रूपेश म्हात्रे यांनी आश्रमशाळा तपासणी दौऱ्या दरम्यान

हुसेन मेमन, जव्हार
राज्यमंत्र्याचा दर्जा असलेले अनुसुचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख व आमदार रूपेश म्हात्रे यांनी आश्रमशाळा तपासणी दौऱ्या दरम्यान भांड्यांची झालेली अवस्था व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन उन्हाळी अधिवेशन काळात आदिवासी विकास सचिव राम गोपाल देवरा यांची दोनदा भेट घेऊन निविदा मंजुरीनुसार भांडी व सामग्री खरेदी करण्याचे पत्रही दिले होते तसेच आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनीही संमती दिली होती. परंतु देवरा यांनी काहीही कारवाई केली नाही. मार्च महिन्यात त्यांनी म्हात्रे यांना आपण तातडीने भांडी खरेदी करू असे जे आश्वासन दिले होते. त्याचाही त्यांना सोयीस्कर विसर पडला.
त्यामुळे शाळा सुुरू होऊन पाच महिने उलटूनही खरेदी पूर्ण केली गेलेली नाही, याचे म्हात्रे यांनी पुन्हा एका पत्राद्वारे स्मरण करून दिले तरी देवरांनी काहीही कारवाई केली नाही. पत्राचीही दखल न घेतल्यामुळे आमदार यांनी पावसाळी अधिवेशन दरम्यान पुन्हा देवरा यांच्या दालनात जाऊन त्यांना आठवण करून दिली. मात्र त्यावेळी देवरा यांनी म्हात्रेंच्या विनंतीला न जुमानता आता नव्याने निविदा काढू असे सांगितले. यावर अध्यक्षांनी रोष व्यक्त करून गेल्या दोन वर्षापासून ई-निविदा काढूनही खरेदी का केली जात नाही? असा सवाल केला असता त्याचे उत्तर देवरांकडे नव्हते. त्यामुळे शेवटी म्हात्रेंनी आता मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून वास्तव काय ते सांगणार असल्याचे सांगितले. तरीही देवरा ढिम्मच राहिले.
देवरा यांना आपल्या मर्जीतील ठेकेदार हवा असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यातून व आदिवासी विकासमंत्री सवरा यांच्यातून विस्तव जात नाही. ठेकेदार तुमचा की आमचा? या वादात संपूर्ण खात्याचा कारभार ठप्प झाला आहे. आदिवासींच्या गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्या ऐवजी भलत्याच खरेदीला सध्या प्राधान्य दिले जाते आहे. सन २०१३-१४ मध्ये या भांड्यांची व साहित्याची खरेदी करणे अपेक्षित होते, ती सवरा यांनी सांगूनही झालीच नाही. आता तर देवरा नव्याने निविदा मागवू असे सांगत आहेत. त्यामुळे या खात्याचा कारभार सवरांऐवजी देवराच चालवित असल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रालयात आणि आदिवासी विकासखात्यात अशी चर्चा आहे की, आदिवासी विकास मध्ये सवरा यांनी इतके घोटाळे केले आहेत की त्याला चाप लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याच्या सचिवपदी देवरांची प्राणप्रतिष्ठा केली आहे. सवरांचा कोणताही आर्थिक निर्णय छाननी शिवाय अमलात आणायचा नाही असा कानमंत्र त्यांना दिला आहे. त्यामुळेच मंत्री सवरा अथवा त्यांच्या खात्याच्या समितीचे अध्यक्ष म्हात्रे काहीही म्हणोत मुख्यमंत्र्यांचे ओके मिळेतो, आदिवासी विकासखात्यात इकडची काडी तिकडे होत नाही. त्यामुळे आता या खरेदीच्या विलंबाचा ठपका मुख्यमंत्र्यांवर जनता ठेवत आहे. संबंधित ठेकेदार म्हणतात, किती वेळा निविदा काढणार ? सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या निविदांच्या मंजूरी मिळावी अन्यथा आम्हाला नाईलाजस्तव न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागणार आहे.