एमएमआरडीए, म्हाडासह एमआयडीसीला कोट्यवधींच्या व्याजावर सोडावे लागणार पाणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2020 04:11 AM2020-08-16T04:11:31+5:302020-08-16T04:11:38+5:30
एमएसआरडीसीला दिलेल्या साडेपाच हजार कोटींच्या कर्जावरील व्याजाला आता सिडको, एमएमआरडीए, म्हाडा आणि एमआयडीसीला पाणी सोडावे लागणार आहे.
नारायण जाधव
ठाणे : बाळासाहेब ठाकरे मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी एमएसआरडीसीला दिलेल्या साडेपाच हजार कोटींच्या कर्जावरील व्याजाला आता सिडको, एमएमआरडीए, म्हाडा आणि एमआयडीसीला पाणी सोडावे लागणार आहे. भूसंपादनामुळे विहीत मुदतीत या मार्गाचे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने आणि कोविडमुळे ते आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे एसआरडीसीची पत घसरण्याची भीती लक्षात घेऊन शासनाने उपरोक्त महामंडळांनी दिलेल्या कर्जाचे अचानक एमएसआरडीसीच्या समभागात रुपांतर केले आहे.
यात सिडको, एमएमआरडीए, म्हाडा, झोपु यांचे प्रत्येकी हजार कोटी तर एमआयडीसीने दिलेल्या दीड हजार कोटी रु पये कर्जाचा समावेश आहे.
शासनाने जबरदस्ती करून त्यांना कर्ज देण्यास भाग पाडून व्याज देण्याचे अमिंष दाखिवले होते. परंतु, आता त्याचे १३ आॅगस्ट २०२० रोजी एमएसआरडीसीच्या समभागात रुपांतर केल्याने या कोटयावधींच्या व्याजास उपरोक्त महामंडळांना मुकावे लागणार आहे. आठ टक्केलाभांश देण्याचे प्रलोभन दाखिवले आहे
सुमारे ७१० किमीचा महामार्ग १० जिल्ह्यांतील ३८१ गावांतून जाणार आहे. त्यावर ५५ हजार ५०० कोटी रु पये खर्च होणार असून त्यातील १२ ते १६ हजार कोटी रु पये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत.
>पाचही महामंडळांचे कोट्यवधींचे नुकसान
साडेपाच हजार कोटी कर्जाचे समभागात रु पांतर करतांना त्यांना आठ टक्केलाभांश देण्याचे प्रलोभन दाखिवले आहे. मात्र लाभांश हा निव्वळ नफ्यावर मिळतो. परंतु आधीच एमएसआरडीसी तोटयात आहे. त्यातच ७७ हजार कोटींच्या समृद्धी महामार्गासाठी त्यांनी बाजारातून कर्ज घेतली आहेत. शिवाय बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक, भिवंडी -शीळफाटा मार्ग, वाशी खाडी पूल -३ असे महागडे प्रकल्प एमएसआरडीसीने हाती घेतले आहेत. यामुळे या महामंडळास नफा होऊन लाभांश जाहिर होणे दुरापास्त आहे. यामुळे तेल ही गेले तुपही गेले हाती धुपाटणे आले अशी गत होऊन सिडको, एमएमआरडीए, म्हाडा, झोपुसह एमआयडीसी या पाचही महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
>बँकांकडूनही घेतले हजारो कोटींचे कर्ज
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी भारतीय स्टेट बँकेकडून चार हजार कोटींचे कर्जास विशेष हेतू कंपनीस राज्य शासनाने हमी दिली आहे. या शिवाय एलआयसी अर्थात भारतीय आर्युविमा महामंडळ, कॅनरा बँक, हुडको आणि पंजाब नॅशनल बँक अशा चार वित्त संस्थाकडूनही १३ हजार कोटी कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे