एमआयडीसी, ठामपावर भार; बारवीच्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची संधी

बारवी धरणाचे पाणी उचलणा-या संस्थांनी त्यांच्या पाण्याच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांना नोक-या देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने धरणात जादा पाणी अडवण्याच्या मार्गातील मुख्य अडथळा दूर झाला

- पंकज पाटील ।

अंबरनाथ : बारवी धरणाचे पाणी उचलणा-या संस्थांनी त्यांच्या पाण्याच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांना नोक-या देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने धरणात जादा पाणी अडवण्याच्या मार्गातील मुख्य अडथळा दूर झाला असला, तरी उचलले जाणारे पाण्याचे प्रमाण पाहता या नोक-यांचा सर्वाधिक भार एमआयडीसी आणि ठाणे महापालिकेवरच पडणार आहे.
पाण्याच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात नोकरी देण्याचे सूत्र गेल्यावर्षीच ठरले होते. त्याचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर नुकतीच त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न आणि पुनर्वसनाच्या ठिकाणी पुरेशा सोयी नसल्याने बारवीची उंची वाढलेली असूनही त्यात जादा पाणी साठवता येत नव्हते. नोकरीचा प्रस्तावावर गेली तीन वर्षे कोणताच निर्णय झाला नव्हता. अखेर मुख्यंंत्र्यांनी बारवी प्रकल्पग्रस्तांपैकी एक हजार १६३ लाभार्थ्यांच्या नोकरीवर शिक्कामोर्तब केले. एमआयडीसी सर्वांना नोकरी देऊ शकत नसल्याने ज्या प्रमाणात पाण्याचे आरक्षण आहे आणि यंत्रणा पाणी उचलत आहेत, त्या प्रमाणात नोकºया देण्याचे सूत्र सरकारने स्वीकारले. महापालिका आणि नगरपालिकांना नोकरी देण्यातील सर्व अडचणी सोडविण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता कोणत्या महापालिका- नगरपालिका किती पाणी उचलणार, यावर चर्चा सुरु झाली आहे.
बारवी धरणात ६८.६० मीटर उंचीपर्यंत पाणी साठा साठविल्यास धरणात ७३१ दशलक्ष लीटर पाणीसाठा उपलब्ध होईल. या पाण्याची वर्गवारी पाहता सर्वात जास्त पाणी उचलणाºया महापालिकेत ठाणे, उल्हासनगरचा समावेश आहे. या दोन्ही महापालिकांना सध्या १२५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. बारवीची मालकी असलेली एमआयडीसी १८७ दशलक्ष लीटर पाणी उचलते. सर्वात जास्त पाणी उचलणाºया संस्थांत एमआयडीसी असली, तरी रहिवासी क्षेत्रासाठी सर्वाधिक पाणी उचलणाºया महापालिकेत उल्हासनगर आणि ठाण्याचा समावेश आहे.
बारवीच्या वाढीव पाणी साठ्यावर जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांनी दावा केला आहे. सर्वात जास्त पाण्याची मागणी ही ठाणे महापालिका आणि सिडकोने नोंदवली आहे. ठाणे महापालिकेने बारवीतून आणखी १०० दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी केली आहे, तर सिडकोने १०० दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी केली आहे. सिडको या आधी येथून पाणी घेत नव्हती. त्यामुळे तिच्या वाट्याला १०० दशलक्ष लीटर्स एवढे पाणी येण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिका सध्या १२५ आणि नव्याने १०० दशलक्ष लीटर असे २२५ दशलक्ष लीटर पाणी भविष्यात उचलेल. त्यामुळे सर्वात जास्त नोकºया देण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिकेवर येणार आहे. एमआयडीसीनेही स्वत:साठी ३८५ दशलक्ष लीटर्स एवढे पाणी औद्योगिक वसाहतीसाठी आरक्षित करण्याची मागणी केल्याने त्यांनाही नोकरीचा मोठा वाटा उचलावा लागणार आहे.
उल्हासनगर महापालिकेनेही वाढीत ५० दशलक्ष लीटर एवढ्या पाण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे त्यांनाही पुढील काळात १७५ दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होईल. मीरा-भार्इंदर महापालिका सध्या ९० दशलक्ष लीटर पाणी उचलत आहे. त्यांनीही अजून ३५ दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी केली आहे.

कल्याण-डोंबिवलीसाठी पाण्याचा प्रस्तावच नाही
कल्याण -डोंबिवली महापालिकेने बारवी धरणातील पाण्यावर अजूनही दावा केलेला नाही. वाढणाºया शहरांसाठी वाढीव पाण्याची गरज असतांनाही कल्याण - डोंबिवली महापालिका सध्या फक्त उल्हास नदीत सोडल्या जाणाºया पाण्यावर अवलंबून आहे. कल्याण-डोंबिवलीत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांसाठी पूर्वीपासून बारवीतून वाढीव १० दशलक्ष लीटर पाण्याची मागणी आहे. या गावांना सध्या ५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो.

९० दशलक्ष लीटर पाण्याची गळती
बारवी धरणातून ज्या शहरांना आणि औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा केला जातो, त्यातील १५ टक्के पाण्याची गळती गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण पाण्यापैकी सरासरी ९० दशलक्ष लीटर पाण्याची चोरी आणि गळती होत आहे, हे गृहीत आहे. वाढीव पाण्यासह या चोरी-गळतीचा विचार केल्यास हाच आकडा १९१ दशलक्ष लीटरवर जाणार आहे.

72%
पाणी रहिवासी क्षेत्रासाठी
बारवी धरण हे एमआयडीसीच्या मालकीचे असले तरी या धरणातून जो पाणीपुरवठा केला जातो, त्यातील सर्वात जास्त पाणी हे रहिवासी क्षेत्रासाठी दिले जात आहे. सध्या ७५९ दशलक्ष लीटर पाण्यापैकी २१६ दशलक्ष लीटर पाणी औद्योगिक वसाहतीला दिले जाते. टक्केवारीत ते केवळ २८ टक्के होते, तर रहिवासी क्षेत्रासाठी ७२ टक्के म्हणजेच ५४३ दशलक्ष लीटर पाणी उचलले जाते.